फर्जी डिग्रियों पर योगी सरकार की सख्ती, जेएस यूनिवर्सिटी सील, IIMT ऑफ-कैंपस को मिली हरी झंडी

Yogi Adityanath Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई. एक तरफ, योगी कैबिनेट ने जेएस यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद जिला) को बंद करने की मंज़ूरी दी, वहीं दूसरी ओर, IIMT यूनिवर्सिटी, मेरठ को ग्रेटर नोएडा में ऑफ-कैंपस सेंटर चलाने के लिए लेटर ऑफ परमिशन (LOP) जारी करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी गई.

जेएस यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद को बंद करने के फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जांच में पता चला है कि यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए B.P.Ed. कोर्स के लिए नकली और पिछली तारीखों की मार्कशीट और डिग्रियां जारी की थीं. इनका इस्तेमाल राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में चुने गए उम्मीदवारों ने किया था. राजस्थान पुलिस की जांच, चांसलर और रजिस्ट्रार की गिरफ्तारी, और सरकार द्वारा गठित जांच समितियों की रिपोर्ट में इस मामले में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. मंत्री ने बताया कि जेएस यूनिवर्सिटी ने एक्ट की कई धाराओं का उल्लंघन किया, जिसमें डिग्री देने की शक्ति का दुरुपयोग, संगठित अपराध के तौर पर नकली मार्कशीट और डिग्रियों का वितरण, जरूरी जमीन के मानकों का पालन न करना, और उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अनिवार्य जानकारी न देना शामिल है.

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, योगी सरकार ने जेएस यूनिवर्सिटी, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद को बंद करने का फैसला किया है. बंद होने के बाद, यूनिवर्सिटी के सभी रिकॉर्ड डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, आगरा की कस्टडी में रखे जाएंगे, और पहले जारी की गई मार्कशीट और डिग्रियों का वेरिफिकेशन उन रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा. बंद होने की अवधि के दौरान यूनिवर्सिटी की गतिविधियों को मैनेज करने के लिए धारा 55(6) के तहत तीन सदस्यीय अंतरिम समिति गठित करने का भी फैसला किया गया है.

कैबिनेट बैठक में लिया गया दूसरा महत्वपूर्ण फैसला ग्रेटर नोएडा में IIMT यूनिवर्सिटी, मेरठ के ऑफ-कैंपस सेंटर की स्थापना के संबंध में था. इसके लिए लेटर ऑफ परमिशन (LOP) जारी करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई. इस ऑफ-कैंपस सेंटर की स्थापना से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे छात्र अपने ही इलाके में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, 2019, और इसके दूसरे संशोधन एक्ट, 2021 में ऑफ-कैंपस सेंटर स्थापित करने का प्रावधान है.

इस संबंध में, स्पॉन्सरिंग संस्थान, एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मेरठ ने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में 4.796 एकड़ ज़मीन की पहचान की थी, जिसके लिए 25 फरवरी, 2025 को लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी किया गया था. अब, सरकार ने ग्रेटर नोएडा में IIMT यूनिवर्सिटी, मेरठ के ऑफ-कैंपस सेंटर के संचालन के लिए स्पॉन्सरिंग संस्थान को लेटर ऑफ परमिशन (LOP) जारी करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. मंत्री ने कहा कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और NCR क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी.