India News ( इंडिया न्यूज़), Karnataka Bandh Over Cauvery Water Dispute: कावेरी पानी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में कन्नड़ समर्थकों और किसान संगठनों ने आज यानि 29 सितंबर को कर्नाटक को बंद रखने का फैसला किया है। बता दें कि इस बंद का असर सबसे ज्यादा राज्य के दक्षिणी हिस्से में रहने वाले लोगों पर पड़ सकता है। इससे पहले मंगलवार (26 सितंबर) को भी बेंगलुरु बंद था।
इस राज्यव्यापी बंद का आह्वान कर्नाटक रक्षणा वेदिके, कन्नड़ चालुवली (वटल पक्ष) और विभिन्न किसान संगठनों समेत प्रमुख संगठन ‘कन्नड़ ओक्कुटा ने किया है। इसकी अवधी सुबह से शाम तक रहने वाली है। इसके अलावा बेंगलुरु पुलिस की ओर से शहर में किसी भी तरह के बंद की अनुमति नहीं दी गई है। हो सकता है सुरक्षा को देखते हुए बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध के साथ ही धारा 144 को लागू कर दिया जाए।
Karnataka Bandh Over Cauvery Water Dispute
न्यूज एजेंसी पीटीआई को आयोजकों ने कहा कि शहर में टाउन हॉल से फ्रीडम पार्क तक एक विशाल प्रदर्शन जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें सभी जगह के लोगों के भाग लेने की संभावना है। आगे उन्होंने कहा कि बंद पूरे कर्नाटक के लिए है और राजमार्गों, टोल गेटों, रेल सेवाओं और हवाई अड्डों को भी बंद करने की कोशिश करेंगे वो लोग। राज्य में विपक्षी दल बीजेपी और जेडीएस के साथ-साथ होटल, ऑटो रिक्शा और राइडर्स एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन प्राप्त है।
जान लें कि इस दौरान सभी शॉपिंग मॉल और मूवी थिएटर को बंद रखा जाएगा। पहले ही कर्नाटक बंद को अपना समर्थन उन्होंने दे दिया है। इसके अलावा सभी सार्वजनिक और निजी बैंक अपने समय में ही बिना किसी बदलाव के खुले रहेंगे। आपातकालीन सेवा से संबंधित सभी वाहन जैसे एंबुलेंस, फार्मा वाहन और अन्य महत्वपूर्ण सामान ले जाने वाले वाहन काम करेंगे। साथ ही अस्पताल और मेडिकल स्टोर भी सामान्य रूप से चलते रहेंगे।
बात करें कर्नाटक के उत्तरी भाग की तो जैसे बेल्लारी, कलबुर्गी, बीदर, बागलकोट, विजयपुरा, यादगीर, हुबली-धारवाड़, गडग, हावेरी, कोप्पल और दावणगेरे में किसानों और व्यापारियों ने बंद में अपनी सहमति दी है। लेकिन वह अपने कामकाज को चालू रखेंगे।
बता दें कि बीते गुरुवार को कुछ कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने के खिलाफ मांड्या में विरोध प्रदर्शन किया था। जान लें कि उनकी ओर से लगातार पिछले 15 दिनों से आंदोलन जारी है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार तमिलनाडु के प्रति उदार रही है और मामले को सही से नहीं देख रही है।
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