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दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर क्या है विवाद, समझे पूरा मामला शुरू से

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली): आम आदमी पार्टी सरकार की हाल ही में वापस ली गई आबकारी नीति में कथित घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार सुबह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर तलाशी ली। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, मनीष सिसोदिया के आवास और चार लोक सेवकों के परिसरों सहित […]

BY: Roshan Kumar • UPDATED :
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इंडिया न्यूज़ (दिल्ली): आम आदमी पार्टी सरकार की हाल ही में वापस ली गई आबकारी नीति में कथित घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार सुबह दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर तलाशी ली। सीबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक, मनीष सिसोदिया के आवास और चार लोक सेवकों के परिसरों सहित दिल्ली-एनसीआर में 21 जगहों पर छापे मारे गए.

cbi raids

मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम.

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दिल्ली सरकार साल 2021 में इस नीति को लेकर आई थी.

आइये जानते है, क्या है आबकारी नीति का विवाद

1.साल 2021 में कोविड -19 महामारी के बीच में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली की नई आबकारी नीति पारित की थी। इस से पहले साल 2009 में दिल्ली में आबकारी नीति लाई गई थी, और साल 2010 में इसके नियम बने थे, इसी नियम से दिल्ली में शराब बेचीं जाती थी, लेकिन साल 2021 में नई नीति लाई गई।

2.दिल्ली सरकार का कहना था कि यह नीति उपयोगकर्ता के अनुभव में सुधार के अलावा, इष्टतम राजस्व उत्पन्न करने और दिल्ली में नकली शराब या गैर-शुल्क भुगतान वाली शराब की बिक्री को समाप्त करने के लिए तैयार की गई है।

3.दिल्ली की नई आबकारी नीति पर दिल्ली के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट जो आठ जुलाई 2022 को आई थी, उसने आबकारी नीति में प्रथम दृष्टया, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1991 (जीएनसीटीडी अधिनियम), व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन पाया था.

4.मुख्य सचिव की रिपोर्ट में शीर्ष राजनीतिक स्तर पर काफी हद तक वित्तीय लाभ का संकेत दिया गया था और कहा गया था की दिल्ली आबकारी नीति को निजी शराब व्यवसायियों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ लागू किया गया था.

5.आबकारी विभाग के प्रभारी सिसोदिया है, सिसोदिया कथित जानबूझकर और घोर प्रक्रियात्मक चूक के लिए जांच के दायरे में हैं, जिसमें वर्ष 2021-22 में शराब लाइसेंसधारियों को निविदा प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्रदान किया गया.

6.मुख्य सचिव की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी कार्यालय ने कहा कि सिसोदिया ने भी टेंडर दिए जाने के बाद शराब लाइसेंसधारियों को वित्तीय लाभ दिया और इस तरह राजकोष को भारी नुकसान हुआ.

7. जिस दिन जांच उप-राज्यपाल ने सीबीआई को सौंपी, उसी दिन दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस करने और पुरानी नीति को लागू करने का ऐलान कर दिया.

हम कट्टर ईमानदार: सिसोदिया

आज हुए छापों पर मनीष सिसोदिया ने कहा की “सीबीआई आई है. उनका स्वागत है. हम कट्टर ईमानदार हैं. लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है. इसीलिए हमारा देश अभी तक नम्बर-1 नहीं बन पाया, हम सीबीआई का स्वागत करते हैं. जाँच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके”

“अभी तक मुझ पर कई केस किए लेकिन कुछ नहीं निकला. इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा. देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता.ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं. इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम रोके जा सकें. हम दोनों के ऊपर झूँठे आरोप हैं. कोर्ट में सच सामने आ जाएगा”.

सीबीआई का स्वागत है: केजरीवाल

अरविन्द केजरीवाल ने इस छापे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा की “जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ़्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ़ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी है, सीबीआई का स्वागत है। हम पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं।”

“कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा. दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। इसे ये रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियो पर रेड और गिरफ़्तारी, 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की,उसे रोका गया।इसीलिए भारत पीछे रह गया हम दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे”

ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा? :भगवंत मान

 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा की “मनीष सिसोदिया आज़ाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ़्रंट पेज पर उनकी फ़ोटो छापी। और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा?”

घोटाला नहीं तो नीति वापस क्यों लिया: अनुराग ठाकुर

मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी पर बीजेपी नेताओ ने भी प्रतिक्रिया दी.

बीजेपी नेता और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा की “भ्रष्टाचारी चाहे जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेके का उसमे हुए भ्रष्टाचार का और इस विभाग के मंत्री है मनीष सिसोदिया, जिस दिन सीबीआई को जांच दी गई उस दिन शराब नीति को वापस लिया, अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेके में भ्रष्टाचार हुआ, अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कि साठ-गाठ इसमें सामने आई है.

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि “सीबीआई और जांच का डर अरविन्द केजरीवाल को शिक्षा पर ट्वीट करने को मजबूर करता है। अभी शिक्षा नहीं शराब कि बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझे, राष्ट्र के नाम सन्देश देना बंद करे, इस से पहले जब सतेंद्र जैन जेल गए तब भी अरविन्द केजरीवाल ने उनको बर्खास्त नहीं किया। जैसे सतेंद्र जैन ने कहा था कि मेरी याददाश्त चली गई है, उम्मीद है मनीष सिसोदिया कि याददाश्त नही जाएगी.

“शराब और ठेको के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ वो जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविन्द केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कि सच्चाई जनता के सामने आई है। यह लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने कि बात करते थे, राजनीती में नहीं आने कि बात करते थे, यह राजनीती में भी आए और इन्होंने भ्रष्टाचार भी किया” अनुराग ठाकुर ने कहा

पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी सीबीआई के छापों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “इसके घोटाला के तार तेलंगाना से जुड़े है, जिसमे 10 -15 प्राइवेट प्लेयर भी शामिल है। खुद मनीष सिसोदिया ने इनसे डील की है। अरिवंद केजरीवाल ने क्योंकि अपने पास कोई विभाग ही नही रखा तो जो भी भ्रष्टाचार हो रहे है, उसके आरोप उनके मंत्रियो पर लग रहे है, यही अगर केजरीवाल के पास वित्त विभाग होता तो आज वह जेल जाते.

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