इंडिया न्यूज, New Delhi News। Delhi Excise Policy Case : दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित गड़बड़ी के मामले में शामिल दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। सीबीआई ने इस मामले में शुक्रवार को सिसोदिया के घर समेत 31 ठिकानों पर छापे मारे थे।
अब इस मामले में बहुत जल्द प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो सकती है। सिसोदिया पर 3 धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इनमें 2 धाराएं प्रिवेंशन आॅफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आती हैं।
Delhi Excise Policy Case
ईडी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर सत्येंद्र सिंह का मानना है कि इस मामले में अगले 1-2 दिन में ईडी की एंट्री हो सकती है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक सिसोदिया पर इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) की धारा 120बी, 477ए और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की धारा 7 के तहत केस दर्ज हुआ है।
इनमें से आईपीपी की धारा 120बी और पीसी एक्ट की धारा 7 दोनों पर ईडी जांच में शामिल हो सकती है। ये दोनों धाराएं पीएमएलए के तहत शेड्यूल्ड आॅफेंस में आती हैं।
इस तरह के मामलों में ईडी फौरन कार्रवाई करती है। बता दें कि शुक्रवार को छापे की कार्रवाई 12 घंटे तक चली थी। उधर सिसोदिया ने शनिवार को प्रेसवार्ता कर सीबीआई की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए 2 दिन में सीबीआई के अधिकारी उन्हें भी गिरफ्तार कर सकते हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आ रही है।
दिल्ली आबकारी नीति को लागू करने से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 5 आरोपियों को शनिवार को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है।
अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ससोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
एक बार दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ-साथ बैंक लेन-देन की जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, अन्य आरोपियों को समन जारी किया जाएगा।
