मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है : कार्तिक शर्मा

इंडिया न्यूज़, रवांडा। Human trafficking : रवांडा गणराज्य की संसद अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 145वीं विधानसभा की मेजबानी कर रही है। मंगलवार 11 अक्टूबर से शुरू हुई यह बैठक शनिवार 15 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। इस बैठक में भारत सहित 120 आईपीयू सदस्य संसदों के एक हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें 60 राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष शामिल हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बुधवार को, सांसद कार्तिक शर्मा ने “मानव तस्करी” के मुद्दे पर बात की।

मानव तस्करी तेजी से बढ़ते आपराधिक उद्योगों में से एक

संसद में अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए कार्तिक शर्मा ने कहा, “सबसे पहले, मैं ‘मानव तस्करी’ के इस प्रासंगिक विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आप सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। भारत मानव तस्करी के मूल कारणों को दूर करने और इस खतरे से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने और तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। मानव तस्करी एक वैश्विक समस्या है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते आपराधिक उद्योगों में से एक है। यह सभी लिंग और उम्र पर हमला करता है। दुनिया भर में मानव तस्करी के मूल कारणों में वे शामिल हैं जो आर्थिक हैं, या जो सामाजिक बहिष्कार और लैंगिक भेदभाव से उपजे हैं या जो राजनीतिक, कानूनी या संघर्ष के परिणाम हैं।”

भारतीय संविधान में तस्करी रोकने के कई प्रावधान

भारत में मानव तस्करी को रोकने और उसके खिलाफ लड़ने के लिए प्रवदन कानूनों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि “भारत के संविधान में तस्करी रोकने के प्रावधान हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार और इसी तरह के अन्य प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 39 (ई) और 39 (एफ) में कहा गया है कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य और ताकत का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और किसी को भी उनकी उम्र या ताकत के अनुपयुक्त काम करने के लिए आर्थिक आवश्यकता से मजबूर नहीं किया जाता है और बचपन और युवाओं को शोषण से बचाया जाना चाहिए। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 एक ऐसा कानून है जो विशेष रूप से अवैध व्यापार को संबोधित करता है। इसके अलावा मानव तस्करी से निपटने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कानून बनाए गए हैं।”

सरकार ने लागू की उज्ज्वला योजना

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा चलाई जा रहीं परियोजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि “हमारी सरकार ‘उज्ज्वला’ लागू कर रही है, जो तस्करी की रोकथाम और व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी के शिकार लोगों के बचाव, पुनर्वास, पुर्न एकीकरण और प्रत्यावर्तन के लिए एक व्यापक योजना है। योजना के ‘पुनर्वास’ घटक के तहत उज्ज्वला गृहों को किराए, स्टाफ, भोजन, चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है।”

भारतीय संविधान में तस्करी के लिए कड़ी सजा

मानव तस्करी को जड़ से समाप्त करने के लिए भारत द्वारा उठाये गए कदमों को संसद में साझा करते हुए उन्होंने कहा, “आपराधिक कानूनों में संशोधन के माध्यम से, भारत अब तस्करी के लिए कड़ी सजा प्रदान करता है। भारतीय दंड संहिता (कढउ) की धारा 370 और 370अ विशेष रूप से व्यक्तियों की तस्करी के अपराध से संबंधित है। तस्करी के अपराधों के दायरे को बढ़ाने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 द्वारा आईपीसी की धारा 370 को मजबूत किया गया था। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता में तस्करी किए गए व्यक्ति के शोषण से संबंधित एक नई धारा 370अ भी जोड़ी गई।

ये धाराएं कानून के प्रावधानों के तहत मानव तस्करी के किसी भी कार्य में शामिल लोगों को सख्त सजा का प्रावधान करती हैं। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 में संशोधन करके, राष्ट्रीय जांच एजेंसी को राष्ट्रीय स्तर पर मानव तस्करी के अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है। विशेष रूप से जिनके अंतर्राज्यीय और सीमा पार प्रभाव हैं। भारत मानता है कि कानून प्रवर्तन प्रतिक्रिया कई मानवाधिकार उल्लंघनों को संबोधित करने की दिशा में केवल एक आंशिक कदम है जो एक अवैध व्यापार करने वाले व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसे देखते हुए तस्करी से बचे लोगों के पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं।”

पीड़ित मुआवजा योजनाएं लागू

तस्करी पीड़ितों के लिए चलाई जा रहीं परियोजनाओं के बारे में बाते करते हुए उन्होंने कहा, “हमने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 357ए के तहत पीड़ित मुआवजा योजनाओं को लागू किया है। इसके अलावा, राज्य मुआवजा योजनाओं के समर्थन और उसे पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय पीड़ित मुआवजा कोष के तहत एकमुश्त अनुदान के रूप में 200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस फंड का उपयोग मानव तस्करी सहित विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, स्किल इंडिया मिशन के तहत, मानव तस्करी से बचे युवाओं सहित देश में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक एक प्रमुख योजना लागू की जा रही है।”

उन्होंने सम्बोधन जारी रखते हुए आगे कहा कि “भारत सरकार ने मौजूदा मानव तस्करी रोधी इकाइयों (अऌळव२) को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (वळ२) को लगभग 100 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में और सभी जिलों में नए अऌळव स्थापित करने के लिए। मानव तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की गई है, विशेष रूप से कोविड -19 महामारी की अवधि के दौरान, उन्हें एएचटीयू को तत्काल आधार पर कार्यात्मक बनाने की सलाह दी गई है।”

व्यक्ति की तस्करी विधेयक 2022 विचाराधीन

तस्करी के खिलाफ लाए गए विधेयक पर बाते करते हुए उन्होंने कहा, “महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ‘व्यक्ति की तस्करी (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2022’ के मसौदे पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस विधेयक का उद्देश्य व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना और उनका मुकाबला करना, पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करना और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाना है। साथ ही अपराधियों पर मुकदमा चलाना भी सुनिश्चित करें। मसौदा विधेयक में मानव तस्करी के सभी रूपों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं और इसका उद्देश्य इस गंभीर मानव और आर्थिक अपराध के सभी पहलुओं, अभिव्यक्तियों और आयामों को एक स्व-निहित कानूनी ढांचे में व्यापक रूप से शामिल करना है।

वर्तमान में, व्यक्तियों की तस्करी (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक का मसौदा सरकार के विचाराधीन है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सभी दृष्टिकोणों से जमीनी स्तर की वास्तविकताओं और राष्ट्र की आवश्यकताओं के लिए उचित रूप से उत्तरदायी है, और उचित रूप से पूरक और जुड़ा हुआ है और भारत के मौजूदा कानूनी ढांचे और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के साथ समन्वय। मंत्रालय का प्रयास है कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मसौदे को संसद में पेश करने के लिए मसौदे को अंतिम रूप दिया जाए।”

भारत ने तस्करी के खिलाफ पड़ोसी देशों से किए द्विपक्षीय समझौते

तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ओर से उठाये गए कदमों के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं मानव तस्करी के मुद्दे से निपटने के हमारे संकल्प को भी दशार्ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीटीओसी) और इसके तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि की है, जिनमें से एक व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में तस्करी की रोकथाम, दमन और सजा पर है। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने और उनका मुकाबला करने पर सार्क कन्वेंशन की भी पुष्टि की है और सार्क कन्वेंशन को लागू करने के लिए एक क्षेत्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

इसके अलावा, भारत और बांग्लादेश के बीच महिलाओं और बच्चों में मानव तस्करी की रोकथाम, बचाव, पुनर्प्राप्ति, प्रत्यावर्तन और तस्करी के पीड़ितों के पुन: एकीकरण के लिए द्विपक्षीय सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर जून, 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। सीमा पार तस्करी, पीड़ित की पहचान और प्रत्यावर्तन के साथ-साथ प्रक्रिया को तेज और पीड़ित के अनुकूल बनाने के लिए, भारत और बांग्लादेश की एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, कंबोडिया और म्यांमार के साथ अन्य द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।”

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