राजस्थान: अब नहीं देने होंगे बिजली बिल, चुनाव से पहले गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान

India News(इंडिया न्यूज), CM Ashok Gehlot: बुधवार देर शाम राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। यह बड़ी घोषणा ऐसे वक्त पर सामने आई है जब अब से कुछ ही महीनों के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस घोषणा में सरकार ने कहा है कि 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि, 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा।

महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए.

– मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है.
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– 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली… pic.twitter.com/z27tJRuyaf

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 31, 2023

देर शाम बड़ी घोषणा उस दिन हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के अभियान की व्यावहारिक रूप से अजमेर से शुरुआत की और राज्य में कांग्रेस की सरकार पर उसकी गुटबाजी को लेकर तीखा हमला किया।

इससे पहले, गहलोत सरकार ने जनवरी महीने में बड़ी घोषणा कर प्रदेशवासियों को राहत दिया था जब उन्होंने रसोई गैस के सिलेंडर में भारी कटौती कर प्रति वर्ष ₹ 500 पर 12 सिलेंडर देने की घोषणा की थी।

बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा के दौरान अपने घोषणापत्र में कई योजनाओं को लेकर घोषणा की। उन्होंने गृह ज्योति योजना के तहत सभी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। अन्ना भाग्य योजना की भी बात की गई। जिसमें पार्टी ने कहा कि बीपीएल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पसंद का 10 किलो अनाज दिया जाएगा। इसके साथ ही गुरु लक्ष्मी योजना को पेश किया गया। जिसमें पार्टी ने परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपये देने का वादा किया।

अन्य घोषणाएं भी आ सकते हैं सामने

गहलोत सरकार द्वारा उसी तर्ज पर अन्य ऐलान भी सामने आ सकते हैं। जिसमें खासकर युवा छात्र-छात्राओं को लेकर सरकार द्वारा बड़ा ऐलान किया जा सकता है। हाल में, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए युवा निधि योजना की घोषणा की, जिसके तहत पार्टी ने बेरोजगार स्नातकों को 2 साल के लिए 3,000 रुपये प्रति माह और बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1,500 रुपये प्रति माह देने का ऐलान किया।

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