Sharad Pawar on PM Modi Degree: विश्वविद्यालय की डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के लिए विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने सवाल किया है कि क्या किसी की शैक्षणिक डिग्री एक राजनीतिक मुद्दा हो सकती है जब देश बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था के मुद्दों और मुद्रास्फीति (Inflation) जैसे मुद्दों का सामना कर रहा था।
शरद पवार ने कहा ‘देश में जब हम बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और महंगाई का सामना कर रहे हैं तो क्या किसी की डिग्री राजनीतिक मुद्दा होनी चाहिए? आज धर्म और जाति के नाम पर लोगों के बीच मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है।’ 31 मार्च को गुजरात उच्च न्यायालय ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश को खारिज कर दिया और फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
Saamna on NCP
न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पीएमओ, गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश देने वाले सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया। पीठ सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात विश्वविद्यालय की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हालांकि, पहले से पीएम की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय की बेबसाइट पर मौजूद है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री के प्रमाण पत्र का ब्योरा मांगा था। इस बीच शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पवार ने कहा कि अडानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष होगी।
यह भी पढ़े-
