India News (इंडिया न्यूज), Noida Farmers Protest: उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन ने एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करेगी। किसानों की मुख्य मांगें 10 प्रतिशत भूखंड आवंटन और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने को लेकर हैं। इन मांगों के लिए किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे, और अब शासन ने उनकी समस्याओं पर गौर करते हुए समिति बनाने का निर्णय लिया है।
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Noida Farmer Protest
समिति में कुल पांच सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर होंगे। अन्य सदस्य में विशेष सचिव पीयूष शर्मा, एसीईओ नोएडा प्राधिकरण संजय खत्री, एसीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सौम्य श्रीवास्तव, और एसीईओ यमुना प्राधिकरण कपिल सिंह शामिल हैं। यह समिति राजस्व परिषद की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी सिफारिशें तैयार करेगी और एक महीने के भीतर शासन को रिपोर्ट सौंपेगी।
किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कई दिन तक विरोध प्रदर्शन किए। 25 नवंबर से किसानों के संगठन आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने 26 से 28 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने धरना दिया, और फिर 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना प्राधिकरण में विरोध किया। किसानों ने यह चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे 2 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे, लेकिन उनसे पहले ही उन्हें नोएडा के बॉर्डर पर रोक लिया गया। समिति के गठन से किसानों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी हो जाएगा।
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