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Shamli News: किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाल पहुंचे कलेक्ट्रेट, ADM को समस्या का सौंपा ज्ञापन…

India News, (इंडिया न्यूज़),Shamli News: भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शामली जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च निकाला सैकड़ों किसानों का जत्था ट्रैक्टर मार्च के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुंचा और किसानों की समस्याओं के संबंध में एडीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दे कि शुक्रवार को आलाकमान के […]

BY: Itvnetwork Team • UPDATED :
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India News, (इंडिया न्यूज़),Shamli News: भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर शामली जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च निकाला सैकड़ों किसानों का जत्था ट्रैक्टर मार्च के साथ शामली कलेक्ट्रेट पहुंचा और किसानों की समस्याओं के संबंध में एडीएम को ज्ञापन सौंपा।

दरअसल आपको बता दे कि शुक्रवार को आलाकमान के आदेशानुसार भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शामली जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर मार्च निकाला सुबह करीब 9:30 बजे किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता शामली के पुराने मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पर ट्रैक्टरों के साथ इकट्ठा हुए, यहां से किसानों ने जिला अध्यक्ष कालेन्द्र मलिक के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर मार्च निकाला कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे किसानों ने जिले के ADM संतोष कुमार सिंह को किसानों की समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया।

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Shamli News: किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर मार्च निकाल पहुंचे कलेक्ट्रेट

सरकार ने मुफ्त बिजली का वादा किया था

जिलाध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई की मुफ्त बिजली का वादा किया था जिसकी घोषणा बजट पेश करते हुए भी की गई थी, लेकिन अब तक किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके अलावा निजी नलकूप का कनेक्शन लेने पर 300 मी विद्युत लाइन यह भाग की ओर से किसान को मिलती है, लेकिन इस प्रक्रिया को लागू नहीं किया जा रहा है।

सरकार ₹500 प्रति कुंटल गन्ने का भाव करें घोषित

उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में मात्र ₹25 प्रति कुंटल गन्ना मूल्य बढ़ाकर किसानों को और गरीब बनाने का काम किया गया है, गन्ने की खेती पर बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए प्रदेश सरकार ₹500 प्रति कुंटल गन्ने का भाव घोषित करें। ज्ञापन में मिलो पर गन्ना बकाया भुगतान, आवारा पशु पशुओं की समस्या, MSP गारंटी कानून, एनजीटी के नियमों में डील देने एवं फसलों की बुवाई के समय केंद्रों पर पूर्ण मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने संबंधित मांग भी शामिल रही।

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