UP में हड़ताल पर गए बिजली कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई, नौकरी से निकाले गए 650 संविदाकर्मी

वहीं उर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि “बिजली संगठनों के कुछ गैर जिम्मेदार नेता इस हड़ताल के लिए जिम्मेदार हैं। बैठक के दौरान हमने उनकी मांगों को लेकर समझाया भी था, लेकिन वह अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। हम अब भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे मांग कर रहे हैं कि वह अपनी हड़ताल को खत्म कर अपने-अपने काम पर वापस लौट जाएं। कुछ जगहों पर इस हड़ताल से बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है। जिसकी रिपोर्ट मांगी गई है।”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानती वारंट किया जारी 

बिजली विभाग के कर्मचारी यूनियन नेताओं के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कार्रवाई की है। यूनियन के नेताओं के खिलाफ अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही 20 मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। इसी बीच, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे सहित कई संगठनों के कुल 18 पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उनसे तत्काल हड़ताल वापस लेने के लिए कहा गया है।

विद्युत संकट को लेकर की गई आपात बैठक

बता दें कि विद्युत संकट के बीच आपात बैठक भी की। मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास पर यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा दोपहर 12:00 बजे की थी। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पावर कॉरपोरेशन और प्रबंधन की कार्यशैली से नाखुश हैं।

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