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Farmers Protest 2024: दिल्ली की तरफ कूच कर रहे किसानों को इस तरह रोक रही दिल्ली पुलिस, धारा 144 लागू 

India News (इंडिया न्यूज़) Farmers Protest 2024: किसानों का दिल्ली की तफर कूच करना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसे लेकर प्रशासन में पहले से ही तैयरी है। सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक सभी कैमरों की जांच कर रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने सभी किसानों को रोकने के लिए खास […]

BY: Mudit Goswami • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज़) Farmers Protest 2024: किसानों का दिल्ली की तफर कूच करना प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसे लेकर प्रशासन में पहले से ही तैयरी है। सिंघु बॉर्डर से मुकरबा चौक तक सभी कैमरों की जांच कर रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने सभी किसानों को रोकने के लिए खास तैयारी की है। जिसमे लोहे की कीलें, सीमेंट बैरिकेड्स और भारी पुलिस तैनात करने की तैयारी की गई है।

बता दें कि 13 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने ‘दिल्ली चलो’ मार्च बुलाया है, जिसके चलते सभी किसान निकलने की तैयारी कर रहे है। साथ ही जींद, फतेहाबाद और अंबाला जिलों में पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील करने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार भी इनको रोकने की तैयारी कर रही है।

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Farmers Protest 2024

किसानों को दिल्ली जानें से रोका जा रहा

सभी किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। इसके लिए प्रशासन ने हाइड्रोलिक मशीनें, टायर किलर, क्रेन, वाटर केनन, कंटेनर और बड़े-बड़े पत्थर आदि की तैयारी की है। साथ ही बैरिकेड्स की संख्या भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ड्रोन से निगरानी भी हो रही है।

धारा 144 कर दी गई लागू

हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने के लिए सीमेंट के बैरिकेड, लोहे की कीलें, इंटरनेट-एसएमएस सेवाएं निलंबित करने और भारी पुलिस तैनाती की तैयारी की है। हरियाणा के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी तैनात की गई हैं।

टिकरी और सिंघु समेत सभी बॉर्डर पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं और पुलिस तैनात कर दी गई है। मुकरबा चौक से लेकर सिंघु बॉर्डर तक सभी कैमरों की जांच की जा रही है। दिल्ली के ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने 200 से अधिक किसान यूनियनों के समर्थन से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कानून बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए 13 फरवरी को ‘दिल्ली’ में विरोध प्रदर्शन किया। मार्च आने की घोषणा हो चुकी है।

 

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