India News (इंडिया न्यूज), China-Bangladesh Relations: पीएम मोदी की शेख हसीना से मुलाकात के दौरान भारत और बांग्लादेश ने विभिन्न क्षेत्रों पर समझौतों पर हस्ताक्षर किये। उन्होंने चीन की रुचि के बीच बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए एक तकनीकी टीम की घोषणा की। पश्चिम बंगाल के विरोध के कारण जल-बंटवारा समझौता अनसुलझा है।
भारत और बांग्लादेश के बीच 10 अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों के बीच अहम MOU पर हस्ताक्षार हुए हैं। इसके तहत एक दर्जन से अधिक अन्य पहलों की घोषणा की गई है। जिनमें कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और समुद्री सहयोग जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। इस बैठक में बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के प्रबंधन और संरक्षण के लिए भारत जल्द ही बांग्लादेश में एक तकनीकी टीम भेजेगा।
यह घोषणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन द्वारा ढाका को तीस्ता बेसिन विकसित करने की अनुमति देने के लिए मनाने के प्रयासों के बीच आई है। चीन की भूमिका के बारे में भारत की आपत्तियों से अवगत बांग्लादेश ने कहा है कि वह इस परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले “भूराजनीतिक मुद्दों” पर विचार करेगा, जिसकी लागत स्पष्ट रूप से 1 बिलियन डॉलर होगी।
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उम्मीद है कि हसीना जल्द ही चीन का दौरा करेंगी, ढाका एक ऐसा देश है – जो एक बेहतरीन संतुलन के तहत अपनी विकास आवश्यकताओं के लिए मजबूत आर्थिक संबंध बनाए हुए है। एक संयुक्त बयान में कहा गया, “हमारे विकास सहयोग के हिस्से के रूप में, हम पारस्परिक रूप से सहमत समय सीमा के भीतर भारतीय सहायता से बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य भी करेंगे।”, जिसमें नेताओं ने वाणिज्य, कनेक्टिविटी और सहयोग के लिए एक साझा दृष्टिकोण की घोषणा की।
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तीस्ता जल का बंटवारा देशों के बीच लंबे समय से एक लंबित मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के विरोध ने उन्हें यूपीए सरकार के दौरान अंतिम रूप दिए गए जल-बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया था। उम्मीद है कि भारत की तकनीकी टीम पहले इस बात की जांच करेगी कि क्या जलाशय बनाने की कोई आवश्यकता है, जैसा कि कथित तौर पर चीनियों ने सुझाया है। भारत के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश बीजिंग के साथ आर्थिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाते समय भारतीय सुरक्षा चिंताओं के प्रति सचेत रहे।
नेताओं ने 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीनीकरण के लिए चर्चा शुरू करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति के गठन का भी स्वागत किया। उन्होंने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमति व्यक्त करते हुए सीमा प्रबंधन, आतंकवाद विरोधी और कट्टरपंथ के खिलाफ सहयोग तेज करने का वादा किया।
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