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Budget 2023: गरीबों को किया गया नजरअंदाज, समास्याओं के समाधान में सरकार रही विफल- सोनिया गांधी

Ashish Mishra • LAST UPDATED : February 6, 2023, 3:38 pm IST

 

नई दिल्ली (Budget 2023): कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बजट 2023 को महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने में विफल बताया है। उन्होंने आगे कहा कि देश में चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग, ग्रामीण हो या शहरी सभी आय में कमी और रुपये में आ रही गिरावट जैसी समास्याओं को झेल रहा है। ऐसे में बजट में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवंटन को कम करके स्थिति को और खराब किया जा रहा है। देश के गरीब और करजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है।

सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों पर मौन प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले चार सालों में कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। कीमतों में वृद्धि का मतलब है कि रुपया 2018 की तुलना में काफी नीचे गया है। अपर्याप्त धन और बढ़ती मुद्रास्फीति से देश के गरीब और वंचित लोगों पर काफी असर डाल रहा है। इससे मध्यम वर्ग को सीधे तौर पर नुकसान पहुंच रहा है।

देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने कहा कि रोजमर्रा वाली चीजों की कीमतों में वृद्धि और रोजगार में कमी के कारण 2019 के बाद से देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। मोदी सरकार ने गरीबों और वंचितों पर मौन अटैक किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की आर्थिक स्थिति कोरोना महामारी से पहले के स्तर को छू चुकी है, लेकिन इस सुधार का लाभ केवल अमीर लोग ही ले रहे हैं। बजट में भी गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

सोनिया गांधी ने अपने लेख में मोदी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को चुनिंदा बिजनेसमैन के हाथों में सौंपा रही है। प्रधानमंत्री की नीतियों से देश में आपदा ने जन्म लिया है। डिमोनेटाइजेशन, खराब तरीके से तैयार किए गए जीएसटी, तीन कृषि कानूनों को लागू करने का असफल प्रयास जैसी नीतियों से देश को नुकसान पहुंचा है।

इसे भी पढ़े- https://www.indianews.in/live-update/parliament-session-2023-demonstration-of-congress-workers-regarding-hindenburgs-report/

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