Tuesday, November 12, 2024
Railway Station Shop Allotment
India News (इंडिया न्यूज), Budget 2024: अगले महीने 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman)बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट होने के बावजुद भी लोकसभा चुनावों से पहले आने वाले इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले इस बजट में कई मंत्रालयों का बजट आवंटन बढ़ने की उम्मीद है। मीडिया की माने तो वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण रेलवे का आवंटन काफी बढ़ा सकती हैं। वह 2.8 से 3 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है।
1 फरवरी, 2023 को पेश यूनियन बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इसका काफी हिस्सा रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर खर्च हो रहा है।
एक्सपर्ट्स कि माने तो सरकार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास का बनाना चाहती है। यही वजह है कि पिछले साल में उसने रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह रेलवे के लिए किया गया सबसे ज्यादा आवंटन था। यह 2013 में रेलवे के आवंटन का करीब 9 गुना था। इस वित्त वर्ष के लिए आवंटित 2.4 लाख करोड़ रुपये में से 1.85 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) के लिए था। यह इस बात का संकेत है कि सरकार का ज्यादा फोकस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर है।
जानकारों का कहना है कि सरकार रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के बाद यात्री सुविधाओं पर फोकस बढ़ाना चाहती है। हर साल दर्जनों नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का प्लान है। जल्द वंदे भारत की स्लीपर ट्रेनों की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये ट्रेनें लंबी दूरी के लिए चलाई जाएंगी। इससे यात्रा में लगने वाला समय घटेगा। साथ ही यात्रियों को बेहतर ट्रेवल एक्सपीरियंस मिलेगा। सरकार ने 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से अयोध्या, भोपाल, विशाखापत्तनम, वाराणसी सहित कई स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम पूरा हो चुका है। सरकार कुछ स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को देना चाहती है।
सरकार का ध्यान रेल दुर्घटनाओं को कम करने पर भी है। इसके लिए रेलवे का सुरक्षा बजट बढ़ाया और दोगुना किया जा सकता है। पिछले दो साल से रेलवे का सुरक्षा बजट 11,000 करोड़ रुपये बना हुआ है।
सरकार माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। वेस्टर्स डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इससे बहुत कम समय में माल की ढुलाई हो सकेगी। इससे रेलवे को माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अंतरिम बजट चुनावी वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक अस्थायी वित्तीय विवरण है। चुनावी साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है. इसमें छोटी अवधि के खर्च और कमाई का ब्योरा होता है. चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के बाद साल का पूर्ण बजट पेश किया जाता है।
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