8th Pay Commission: खाते में आ सकते हैं ₹10-₹16 लाख, कर्मचारियों के लिए मेगा खुशखबरी, 1 करोड़ लोगों को राहत

8th Pay Commission: जैसे ही देश में 8वां वेतन आयोग लागू होगा, कर्मचारियों को सैलरी एरियर के तौर पर ₹10 लाख की रकम सीधे उनके बैंक खातों में मिल सकती है. 8वें वेतन आयोग के बारे में हाल ही में एक बड़ी जानकारी सामने आई है. अगर कर्मचारियों की मांगों के मुताबिक 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, और अगर नई वेतन संरचना 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी मानी जाती है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सैलरी एरियर के तौर पर एक बड़ी रकम मिल सकती है. इसके अलावा, पेंशनभोगियों को पेंशन एरियर भी मिल सकता है. लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए, वेतन एरियर ₹10 लाख से ज्यादा हो सकता है.

फिटमेंट फैक्टर क्या है, और क्यों जरूरी है?

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है जिसका इस्तेमाल किसी कर्मचारी का मूल वेतन तय करने के लिए किया जाता है. मौजूदा 7वें वेतन आयोग के तहत, यह फैक्टर 2.57 था. अब, NC-JCM (नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) ने 3.833 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है जो कि काफी ज्यादा है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹69,000 हो सकता है.

कैसे मिलेगी एरियर?

यह मानते हुए कि 8वां वेतन आयोग 2027 में लागू होता है, लेकिन इसकी गणना 1 जनवरी, 2026 से पिछली तारीख से लागू होती है, तो कर्मचारियों को बीच की अवधि के लिए एरियर मिलेगी. अनुमानों के अनुसार, यदि सितंबर 2027 तक इसे लागू कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों को लगभग 20 महीनों का एरियर  मिल सकता है.

किसे कितनी एरियर मिलने की उम्मीद

लेवल 1 के कर्मचारियों के लिए जिनका वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है उनका संशोधित वेतन बढ़कर ₹69,000 हो सकता है. परिणामस्वरूप, इससे मासिक वेतन में ₹51,000 का अंतर आएगा; 20 महीनों की अवधि में, ऐसे कर्मचारियों को लगभग ₹10.2 लाख एरियर राशि मिल सकती है. इसी तरह, लेवल 2 के कर्मचारियों को लगभग ₹11.27 लाख, लेवल 3 के कर्मचारियों को ₹12.29 लाख लेवल 4 के कर्मचारियों को ₹14.44 लाख; और लेवल 5 के कर्मचारियों को लगभग ₹16.54 लाख तक एरियर मिल सकती है.

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

सरकार ने नवंबर 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया और उसे अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीनों का समय दिया है. इसका अर्थ है कि आयोग से मई 2027 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद है. इसके बाद, सरकार को अपनी मंजूरी देने में 3 से 9 महीने तक का समय लग सकता है.