8t h Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी? बेसिक पे और महंगाई भत्ता मर्ज पर केंद्र का बड़ा बयान

8t h Pay Commission:  सोमवार को लोकसभा में एक लिखित जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, "मौजूदा महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है." बयान में आगे कहा गया है कि सरकार महंगाई को कम करने के लिए हर छह महीने में समय-समय पर DA/DR में बदलाव करती है.

 इसमें कहा गया है, "रहने के खर्च को एडजस्ट करने और महंगाई के कारण बेसिक सैलरी/पेंशन की असली कीमत में कमी से बचाने के लिए, लेबर ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किए गए.

बेसिक सैलरी के साथ 50% DA

 ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के आधार पर DA/DR की दरें हर 6 महीने में समय-समय पर बदली जाती हैं." यह सफाई कर्मचारी यूनियनों की बढ़ती मांगों के बीच आई है, जो बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए बेसिक सैलरी के साथ 50% DA को तुरंत मिलाने की मांग कर रही हैं. 

50 लाख केंद्रीय कर्मचारी..

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी बताया कि सरकार ने 3 नवंबर, 2025 का एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे फॉर्मली आठवें सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) का गठन किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने पिछले हफ्ते 8वें सेंट्रल पे कमीशन को कंट्रोल करने वाले टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है. यह कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ और पेंशनर्स के लिए नए पे नियम और रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स को असेस और सेट अप करेगा. कमीशन के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू को पूरा करने और अपने नतीजे सबमिट करने में 12 से 18 महीने लगने की उम्मीद है. यह लगभग 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी और लगभग 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन को रिवाइज करेगा.

आगे क्या?

8वां पे कमीशन अब अपना काम शुरू करेगा, जिसके 2027 के मध्य तक चलने की उम्मीद है. कमीशन 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट और फाइनल होने पर इंटरिम रिपोर्ट सबमिट करेगा. अगर समय पर मंज़ूरी मिल जाती है, तो बदली हुई सैलरी और पेंशन 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर लोगों के लिए टेक-होम सैलरी और पेंशन पेमेंट बढ़ जाएगा.