8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई सबसे बड़ी खबर, 30 अप्रैल से पहले कर लें ये जरूरी काम! यहां पढ़ें पूरा प्रोसेस

8वें पे कमीशन ने सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोक्‍ता संघों, संगठनों, संस्थाओं और इच्छुक लोगों सहित विभिन्‍न हितधारकों से रिप्रेजेंटेशन और सुझाव मांगे हैं, कमीशन ने अपनी राय देने के लिए ऑनलाइन फ़ॉर्मेट अपनी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है. पे कमीशन ने कहा कि सुझाव सिर्फ़ ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए ही लिए जाएंगे, फ़िज़िकल सर्कुलर, PDF या ईमेल से दिए गए सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा. पे कमीशन ने सभी हितधारकों से 30 अप्रैल तक अपने जवाब देने को कहा है. सुझाव पोर्टल 5 मार्च 2026 को ही खोल दिया गया है.

ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

कमीशन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन होगा. कर्मचारी और ऑर्गनाइज़ेशन 8cpc.gov.in और innovateindia.mygov.in पोर्टल के ज़रिए अपने विचार सबमिट कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए, यूज़र्स को अपने MyGov अकाउंट में लॉग इन करना होगा, जो ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर के साथ OTP या पासवर्ड का इस्तेमाल करके किया जा सकता है. कमीशन ने साफ़ किया है कि पोर्टल के बाहर भेजे गए ईमेल, फिजिकल मेमोरेंडम या PDF फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी.

इस प्रोसेस में कई तरह के हितधारक शामिल

इस प्रोसेस में कई तरह के हितधारक शामिल हैं. इनमें केंद्र सरकार के इंडस्ट्रियल और नॉन-इंडस्ट्रियल कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, डिफेंस फोर्स के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स कमीशन शामिल हैं. ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव देने के लिए चार अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं. कोई भी कर्मचारी या पेंशनर इंडिविजुअल/एम्प्लॉई/पेंशनर कैटेगरी में अपनी राय दे सकता है. एसोसिएशन/यूनियन कैटेगरी में कर्मचारी संगठनों की सामूहिक मांगें रखी जाएंगी. मिनिस्ट्री/डिपार्टमेंट/यूनियन टेरिटरी कैटेगरी में, सरकारी विभागों के चुने हुए नोडल अधिकारी ऑफिशियल ईमेल के ज़रिए सुझाव देंगे. ज्यूडिशियल अधिकारियों के लिए भी एक अलग कैटेगरी बनाई गई है.

कमीशन ने यह भी साफ़ किया है कि अगर किसी सुझाव के बारे में और जानकारी चाहिए, तो उस व्यक्ति से ईमेल या मोबाइल फ़ोन पर संपर्क किया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से सुझाव मिलने से प्रोसेस में काफ़ी तेज़ी आएगी, क्योंकि पहले ऐसे मामलों में ज़्यादातर मीटिंग और आमने-सामने बातचीत होती थी. कमीशन अब इन सभी मेमोरेंडम पर विचार करने के बाद सरकार को अपनी फ़ाइनल सिफारिशें देगा.

लाखों कर्मचारियों को फ़ायदे

8वां पे कमीशन लगभग 4.8 मिलियन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 6.7 मिलियन पेंशनरों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन स्ट्रक्चर तय करेगा. इसलिए, कमीशन की रिपोर्ट तैयार होने से पहले इस कंसल्टेशन प्रोसेस को एक ज़रूरी कदम माना जा रहा है. कर्मचारियों और उनके संगठनों से मांगें मिलने के बाद, कमीशन उनकी स्टडी करेगा और फिर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा.