8th Pay Commission Salary Pension Hike
8th Pay Commission Salary Pension Hike: देशभर के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का सीधा-सीधा फायदा होगा. पे कमीशन के लागू होने का इंतजार अभी से शुरू हो गया है. साथ ही इसकी भी गणना केंद्रीय कर्मचारियों ने शुरू कर दी है कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा? पेंशनर्स ने भी अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि उन्हें कितना लाभ मिलेगा? यहां हम बताएंगे कि 8वें वेतन आयोग में क्या डीए मर्जर किया जाएगा या नहीं और इससे सैलरी पर क्या असर पड़ेगा.
यहां पर बता दें कि केंद्र सरकार ने नवंबर, 2025 की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था. अगली कड़ी में केंद्र ने अब टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है. आयोग द्वारा रिपोर्ट पेश करने के बाद इसे लागू किया जा सकता है. यही वजह है कि केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है. जानकारों का कहना है कि वेतन आयोग को पूरी तरह से लागू होने में करीब 2 साल तक का वक्त लगेगा.
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने की दिशा में अहम जानकारी दी है. संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने खुद जानकारी दी है कि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. बताया गया है कि DA-DR मूल वेतन में ही मर्ज (Basic Pay Merger) होगा. कर्मचारी संघ काफी पहले से ही मूल वेतन के साथ 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते के विलय की मांग की मांग कर रहा था, लेकिन अब लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है.
केंद्र सरकार अगर DA-DR मूल वेतन में ही मर्ज (Basic Pay Merger) करती तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा इजाफा होगा. जानकारों का कहना है कि DA को अगर बेसिक पे (Basic Pay) में जोड़ा जाता तो कर्मचारियों के मूल वेतन में इजाफा हो जाता. इसका असर जीपीएफ (Government Provident Fund) के साथ-साथ ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य भत्तों पर भी पड़ता. कुल मिलाकर कुछ वर्षों के बाद कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन में अच्छा खासा फायदा मिलता है. यहां पर बता दें कि जीपीएफ, पेंशन और डीए में सरकार अपनी ओर से योगदान देती है. ऐसे में इसका असर राजस्व पर पड़ता है.
महंगाई भत्ते और बेसिक पे में बढ़ोतरी का असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ता है. DA बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होता है तो पेशनर्श की राशि भी बढ़ती है. सामान्य तौर पर बेसिक पे में प्रमोशन के चलते इजाफा होता है, जबकि DA में दो बार इजाफा होता है. बेसिक पे दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन है. इसी पर भत्ते और अन्य कटौतियां निर्भर हैं. बेसिक पे को आधार मानकर ही डीए, एचआरए (House Rent Allowance), जीपीएफ (Government Provident Fund) और ग्रेच्युटी तय होती है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 8वां वेतन आयोग वर्ष 2026 के आखिरी महीनों या फिर 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है.
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