दिल्ली सरकार ने पात्र ट्रांसजेंडर परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत 10 लाख रुपये तक का सालाना हेल्थ कवर देने की मंजूरी दी है. इससे 5,656 लोगों को फायदा होगा.
दिल्ली में रहने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार, 17 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पात्र ट्रांसजेंडर लोगों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत हर साल 10 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई. इस फैसले से दिल्ली के करीब 5,656 ट्रांसजेंडर निवासियों को फायदा मिलने का अनुमान है.
इस योजना के तहत पात्र परिवार देशभर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे. यानी अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के लिए कवर की गई राशि का भुगतान मरीज को अपनी जेब से नहीं करना होगा. सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद ट्रांसजेंडर समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले खर्च का बोझ कम करना है.
इस हेल्थ कवर के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर खर्च उठाएंगी. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. वहीं, दिल्ली सरकार अपनी तरफ से 5 लाख रुपये अतिरिक्त देगी. इस तरह प्रत्येक पात्र परिवार को एक साल में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का इलाज मिल सकेगा.
सरकारी अनुमान के मुताबिक, इस योजना के विस्तार से दिल्ली सरकार पर सालाना करीब 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.
इस योजना का लाभ लेने के लिए ट्रांसजेंडर आवेदकों के पास संबंधित जिले के जिलाधिकारी (DM) की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना जरूरी है.दिल्ली सरकार का राजस्व विभाग अपने सत्यापित रिकॉर्ड के आधार पर लाभार्थियों की पहचान करेगा. इसके बाद पात्र लोगों को योजना में शामिल किया जाएगा.
सरकार के मुताबिक, 2026 में करीब 5,656 ट्रांसजेंडर लोगों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है. यह आंकड़ा 2011 की जनगणना पर आधारित है, जिसमें दिल्ली में 4,213 ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान दर्ज की गई थी. हालांकि, अंतिम लाभार्थियों की संख्या राजस्व विभाग की जांच और सत्यापन के बाद तय होगी.
इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 27 मेडिकल स्पेशियलिटी में 1,961 तरह के इलाज और मेडिकल प्रक्रियाओं की सुविधा मिलेगी. इसमें सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती होकर कराए जाने वाले इलाज शामिल हैं.
कैशलेस सुविधा के तहत अस्पताल योजना के निर्धारित पैकेज के अनुसार इलाज का क्लेम करेगा. इसमें इलाज से जुड़े डायग्नोस्टिक टेस्ट, दवाइयां, अस्पताल के कमरे का खर्च और डॉक्टरों की फीस जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं.
खास बात यह है कि लाभार्थी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों में मौजूद सूचीबद्ध अस्पतालों में भी इलाज करा सकेंगे. यानी नौकरी, रहने या किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज कराने के लिए दूसरे शहर जाने पर भी योजना का लाभ मिल सकता है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सम्मान के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और इलाज पर होने वाले जेब से खर्च को कम करना है.
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार अप्रैल 2025 में आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी थी. अब इसी व्यवस्था का विस्तार करते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय और उनके परिवारों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाया गया है. हालांकि, नए लाभार्थियों के लिए योजना का लाभ लेने की शुरुआत की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है.
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