PM Fasal Bima Yojana 2025 Update: देश के किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त (PM Kisan 21st Installment) जारी होने के बाद दूसरी बड़ी खुशखबरी आ गई है. केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. सरकार ने किसानों के मांग को स्वीकार कर लिया है, जिसके लिए वह सालों से कहते आ रहे हैं. किसानों के लिए सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है, जब मेहनत से उगाई हुई फसल अचानक से बर्बाद हो जाए, कोई जंगली जानवर उसे खराब कर दे, तेज बारिश और जलभराव में डूब जाए. किसानों के लिए फसल का नुकसान होने का मतलब है कि उनके पूरे 6 महीने की कमाई एक बार में खत्म हो जाना. यह एक ऐसा दुख है जिसे शायद हर कोई नहीं समझ पाता है. लेकिन अब सरकार ने इस चिंता को दूर कर दिया है. जिससे किसान अब एक राहत भरी सांस ले सकते हैं.
केंद्रिय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “आज आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं. प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है. लेकिन इसमें दो नुकसान कवर नहीं थे, जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे. पहला- जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, दूसरा- अतिवृष्टि के कारण बाढ़ या जलभराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान.”
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि “अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ यह सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं. अगर जंगली जानवर फसलों का नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी और जलभराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी. प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद! अब देर मत कीजिए. जल्द ही अपनी फसल का बीमा करवाइए.”
बता दें कि, पहले भी किसान प्राकृतिक आपदाओं में फसल के लिए बीमा क्लेम कर सकते थे. लेकिन उस समय जंगली जानवरों और जलभराव से होने वाला नुकसान शामिल नहीं था. जिसके कारण जंगलों की पास वाली जमीन पर खेती करने वाले किसान ज्यादा परेशान रहते थे. लेकिन केंद्र सरकार ने अब नियम बदल दिए हैं. अब ऐसी फसलें भी बीमे में कवर होंगी और इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं.
बता दें कि, हाल ही में किसानों को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का पूरा पैसा मिल चुका है. सभी के खाते में योजना के 2 हजार रुपये आ चुके हैं. वहीं अब फसल बीमा में हुए बदलाव से किसानों को डबल फायदा हुआ है. सरकार का दावा है कि इससे किसानों की कमाई सुरक्षित होगी और छोटे किसान इसका फायदा उठा सकेंगे.
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