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Arvind Kejriwal: ईडी के सातवें समन में पेश नहीं हुए सीएम केजरीवाल, आप ने जारी किया बयान

Shubham Pathak • LAST UPDATED : February 26, 2024, 11:07 am IST

India News (इंडिया न्यूज़),Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सातवें समन में शामिल नहीं हुए, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ की मांग की गई थी। जिसके बारे में अपना पक्ष रखते हुए आप ने बयान जारी कर बताया कि, जांच एजेंसी को केजरीवाल को बार-बार समन जारी करने के बजाय कोर्ट के आदेश का इंतजार करना चाहिए।

जानकारी के लिए बता दें कि, ईडी ने केजरीवाल को अपना नवीनतम समन जारी कर 26 फरवरी को उसके सामने पेश होने के लिए कहा, क्योंकि वह पिछले साल 2 नवंबर से लगातार पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे थे, जब उन्हें पहली बार जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आरोप लगाया कि नोटिस “अस्पष्ट” था। , कानून में प्रेरित और अस्थिर।”

जानें कब-कब मिला समन

जानकारी के लिए बता दें कि, सीएम अरविंद केजरीवाल तो इससे पहले 6 समन मिल चुके है। जिसमें दूसरा समन 18 दिसंबर को, तीसरा 3 जनवरी को, चौथा 18 जनवरी को, पांचवां समन 2 फरवरी को और छठा 19 फरवरी को जारी किया गया था। हालांकि, दिल्ली के सीएम ने सभी समन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही इसे “अवैध” बताया और ईडी को पत्र लिखकर उन्हें वापस लेने की मांग की। इस बीच, जांच एजेंसी ने इस मामले में अपने समन की “अवज्ञा” करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की।

दिल्ली एक्साइज का मामला

इसके साथ ही दिल्ली सरकार 2021-22 में एक उत्पाद शुल्क नीति लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलकर शहर के प्रमुख शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना था, और कुख्यात धातु ग्रिल्स से मुक्त, शानदार दुकानों का वादा किया था। अंततः ग्राहकों को खरीदारी का बेहतर अनुभव दे रहा है। हालाँकि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए नीति की सीबीआई जांच की मांग के बाद नीति को रद्द कर दिया गया था।

ईडी का बयान

वहीं इस मामले में ईडी का बयान सामने आया है जिसमें ईडी ने बताया कि, केजरीवाल के नेतृत्व वाली AAP को उत्पाद शुल्क नीति को अंतिम रूप देने के लिए ₹100 करोड़ की रिश्वत मिली। यह भी आरोप लगाया गया कि इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया था। अब तक, ईडी ने मामले में AAP के शीर्ष नेताओं – पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया है।

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