Delhi Electricity Subsidy: केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को झटका देने की तैयारी कर रही है। नए प्रस्ताव के अनुसार, जिन घरों में तीन किलोवॉट से अधिक लोड का बिजली कनेक्शन है उन्हें बिजली सब्सिडी देना बंद किया जा सकता है। भले बिजली की खपत कितनी भी, अगर लोड तीन किलोवॉट से अधिक है तो सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। दिल्ली विद्युत बिजली नियामक आयोग (DERC) ने यह प्रस्ताव दिल्ली सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है।
अगर दिल्ली की कैबिनेट इस प्रस्ताव को मंजूर कर देती है तो यह फैसला लागू हो जाएगा। अनुमान के अनुसार इस कदम से सालाना करीब 300 करोड़ रुपये की बचत होगी। हालांकि कुल घरों में से 10 फीसदी से भी कम घरों में चार किलोवाट या उससे अधिक के स्वीकृत भार वाले बिजली मीटर हैं।
इससे पहले 1 अक्टूबर 2022 को भी इस योजना में बदलव किया गया था। पहले सब्सिडी सबको मिलती थी मगर 1 अक्टूबर से उन्हें ही सब्सिडी मिलती है जिन्होंने दिल्ली सरकार से इसकी मांग की है। यानी अगर कोई बिजली उपभोक्ता बिजली सब्सिडी चाहता है तभी उसे मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली मिलेगी।
अगर महीने की बिजली खपत 200 यूनिट तक है तो बिजली मुफ्त मिलती है। वही अगर बिजली की खपत 200 से 400 यूनिट के बीच है तो 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है। 400 से ऊपर वालों को बाजार की दर पर बिजली बिल चुकाना होता है।
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