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दिल्ली सरकार में बड़े प्रशासनिक बदलाव, IAS मधु रानी तेवतिया बनीं CM की सचिव,अजीमुल हक को वक्फ बोर्ड की कमान

India News (इंडिया न्यूज),Delhi CM secretary:दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों के बाद राजधानी की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सचिव पद पर आईएएस मधु रानी तेवतिया की नियुक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में है। […]

BY: Harsh Srivastava • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज),Delhi CM secretary:दिल्ली सरकार में प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की नई नियुक्तियां की गई हैं। इन नियुक्तियों के बाद राजधानी की राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सचिव पद पर आईएएस मधु रानी तेवतिया की नियुक्ति सबसे ज्यादा चर्चा में है। अपने प्रशासनिक कौशल और अनुभव के लिए जानी जाने वाली तेवतिया की यह तैनाती सरकार के कामकाज में नए आयाम जोड़ने की उम्मीद जगाती है। इसके साथ ही आईएएस संदीप कुमार सिंह और आईएएस रवि झा को मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वक्फ बोर्ड में बदलाव: अजीमुल हक को बड़ी जिम्मेदारी

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दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी बड़ा बदलाव किया गया है। आईएएस अजीमुल हक को बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। वक्फ बोर्ड में सुधार और इसे नई दिशा देने की सरकार की कोशिशों में हक की नियुक्ति को एहम कदम माना जा रहा है। उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए उम्मीद है कि वह बोर्ड की कार्यक्षमता में सुधार करेंगे और समुदाय के कल्याण से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करेंगे।

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सचिन राणा को नई जिम्मेदारियां

इसके अलावा, आईएएस सचिन राणा को अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उनकी प्रशासनिक योग्यता और कुशल नेतृत्व के चलते उन्हें यह दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियुक्तियों के पीछे सरकार का मकसद प्रशासनिक कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाना है। खासतौर पर वक्फ बोर्ड में सुधार और जल बोर्ड में नई ऊर्जा का संचार करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

राजनीतिक संदेश भी साफ

इन नियुक्तियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से एक राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। पार्टी जहां प्रशासनिक सुधारों पर जोर दे रही है, वहीं भाजपा और कांग्रेस इसे चुनावी रणनीति के तौर पर देख रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये नई नियुक्तियां प्रशासनिक सुधारों को कितना आगे बढ़ा पाती हैं, और क्या ये सरकार के लिए राजनीतिक रूप से भी फायदेमंद साबित होती हैं?

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