दिल्लीवासियों के लिए खुशखबरी, आयुष्मान योजना लागू होने का रास्ता हुआ साफ; मिलेंगे 5 लाख रुपये

India News (इंडिया न्यूज़),Delhi govt: दिल्लीवासियों को जल्द ही आयुष्मान योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक के इलाज को हरी झंडी मिल सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उस समझौते पर आगे बढ़ने को कहा है जिसमें केंद्र की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए धनराशि आवंटित की गई है। यह धनराशि विभिन्न राज्यों को इसलिए आवंटित की गई थी ताकि वे अपनी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना सकें और आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज कर सकें।

कोर्ट ने साफ किया नहीं बंद होगा ये योजना

लेकिन चूंकि आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं है और दिल्ली सरकार को इस योजना के तहत पैसा लेकर लोगों को आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने की अनुमति देनी पड़ सकती है, इसलिए माना जा रहा है कि इससे बचने के लिए दिल्ली सरकार अब तक इस योजना को आगे बढ़ाने से इनकार कर रही थी। लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब दिल्ली सरकार को इस योजना को आगे बढ़ाना ही होगा। लोगों की स्वास्थ्य सेवा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार को आचार संहिता लागू होने की स्थिति में भी इस योजना को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू न करने को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमला बोल रही थी। इसमें आरोप लगाया गया कि अरविंद केजरीवाल-आतिशी मार्लेना सरकार आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही है, जिससे दिल्ली के लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि लोग 5 लाख रुपये तक के इलाज से वंचित हो रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इस योजना को लागू नहीं होने देना चाहती है, क्योंकि भाजपा को इससे फायदा होने की उम्मीद है।

आयुष्मान योजना को लेकर विवाद कोर्ट में भी पहुंचा

आयुष्मान योजना को लेकर विवाद कोर्ट में भी पहुंचा, जहां कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि उसे आयुष्मान योजना लागू करने में क्या आपत्ति है। हालांकि, दिल्ली सरकार लगातार यह तर्क दे रही थी कि उसके पास बेहतर वैकल्पिक योजनाएं हैं। आयुष्मान योजना में उम्र और आय सीमा का बंधन है, जबकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज कराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और सुश्री बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल-आतिशी मार्लेना सरकार को 5 जनवरी, 2025 तक दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है।

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प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभिमान योजना) के तहत दिल्ली में अस्पताल, लैब और अन्य सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल गया है। दिल्ली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना के तहत 2406 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई। बांसुरी स्वराज ने कहा कि आयुष्मान योजना का दूसरा पहलू पीएम-अभिमान योजना है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी। इस योजना के तहत धन आवंटित किया जा रहा है, ताकि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा सके। दिल्ली के लिए 2406.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। दिल्ली सरकार अब तक इस योजना पर आगे नहीं बढ़ रही थी।

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