Aadhaar Card New Rule: आधार कार्ड से जुड़ा नया नियम आ रहा है. सरकार जल्द ही ऐसा नियम लाने वाली है जिसमें होटल, इवेंट आयोजकों और ऐसी ही जगहों को आधार कार्ड की फिजिकल फोटोकॉपी लेना और अपने पास रखना पूरी तरह बंद करना होगा.
Aadhaar card
Aadhaar Card New Rules: आधार कार्ड के लिए नए नियम आ रहा है. सरकार जल्द ही ऐसे नियम लाएगी जिनके तहत होटल इवेंट ऑपरेटर्स और ऐसी ही दूसरी जगह को आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेने और रखने की जरूरत नहीं होगी. एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि यह बदलाव इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पेपर-बेस्ड कॉपी रखना सुरक्षा के लिए खतरा है और यह आधार एक्ट के भी खिलाफ है. UIDAI ने नए नियमों को मंज़ूरी दे दी है, और इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा नए नियमों के तहत, कोई भी संस्था जो आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करना चाहती है, उसे UIDAI के साथ रजिस्टर करना होगा और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिजिटल तरीके से पूरा करना होगा.
UIDAI के चीफ भुवनेश कुमार ने बताया कि अब सभी वेरिफिकेशन प्रोसेस में एक सुरक्षित API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) और QR कोड के जरिए ऐप-बेस्ड तरीके का इस्तेमाल करना होगा. इसका मतलब है कि होटल इवेंट वेन्यू या दूसरी जगहों पर फिजिकल आधार कार्ड कॉपी की जरूरत खत्म हो जाएगी. इस कदम का मकसद पेपर-बेस्ड वेरिफिकेशन को कम करना और आधार डेटा के गलत इस्तेमाल के जोखिम को कम करना है.
UIDAI एक नए ऐप की बीटा-टेस्टिंग भी कर रहा है जो ऐप-टू-ऐप वेरिफिकेशन को आसान बनाएगा. इस ऐप की एक खास बात यह है कि इसे हर बार सेंट्रल सर्वर से लाइव कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी. इससे एयरपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर और इवेंट वेन्यू जैसी जगह पर नेटवर्क की समस्या के बिना आसानी से आधार वेरिफिकेशन हो पाएगा. यूजर्स इस ऐप के जरिए अपना पता भी अपडेट कर सकते है और परिवार के उन सदस्यों को भी जोड़ सकते हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है.
नए सिस्टम का एक बड़ा फीचर यह है कि यह सर्वर डाउनटाइम को वेरिफिकेशन प्रोसेस पर असर डालने से रोकेगा. अभी बीच के सर्वर में टेक्निकल दिक्कतों के कारण कभी-कभी आधार वेरिफिकेशन सपोर्ट रुक जाता है, लेकिन QR और ऐप-बेस्ड वर्चुअल वेरिफिकेशन से यह समस्या खत्म हो जाएगी. UIDAI का कहना है कि यह मॉडल कस्टमर की प्राइवेसी को और मजबूत करेगा और पेपर कॉपी लीक से जुड़े जोखिमों को खत्म करेगा. यह पूरा सिस्टम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के फ्रेमवर्क के हिसाब से भी है, जिसके अगले 18 महीनों में पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद है.
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