CM Kejriwal To Meet MK Stalin: केंद्र के अध्यादेश पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन देंगे AAP का साथ

India News (इंडिया न्यूज़), CM Kejriwal To Meet MK Stalin: तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आश्वासन दिया है कि डीएमके AAP और दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। बता दें केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) विपक्षी दलों के समर्थन जुटाने में लगे हैं। इस कड़ी में आज दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) से मुलाकात करने तमिलनाडु पहुंचे हैं।

हमने आज दिल्ली सरकार के खिलाफ केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा की। यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने आश्वासन दिया है कि डीएमके AAP और दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी रहेगी: तमिलनाडु के सीएम और डीएमके नेता एमके स्टालिन के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के… pic.twitter.com/EYusHKiSkL

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 1, 2023

जानकारी के अनुसार दिल्ली सीएम दोपहर में चन्नेई एयरपोर्ट पर पहुंचे जहां उनका तमिलनाडु के मंत्री और AAP तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्वागत किया। उसके बाद वो सीधा तमिलनाडु सीएम से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान सीएम केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwat Mann), आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) और राघव चड्ढा (Raghav Chaddha) भी मौजूद थे।

तमिलनाडु के मंत्री और AAP तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का चेन्नई हवाईअड्डे पर स्वागत किया। pic.twitter.com/PWMRhCEH1e

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क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में अहम फैसला सुनाया था और दिल्ली में आला अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधीकार दिल्ली सरकार को सौप दिया था। इसके बाद इस फैसले को बदलने के लिए केंद्र के द्वारा एक अध्यदेश जारी किया गया और एक बार फिर आला अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार एलजी के हांथों में सौप दिया। अध्यादेश में कहा गया कि अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी। इस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री और प्रिंसिपल होम सेक्रेट्री होंगे। इस अथॉरिटी में अगर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में कोई विवाद होता है तो वोटिंग होगी। अगर मामला इससे भी नहीं सुलझा तो आखिरी फैसला उपराज्यपाल लेंगे। यानी एक तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल को फिर से पहले का अधिकार वापस मिल गया है। ऐसे में इस आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश के खिलाफ अलग – अलग राज्यों के नेताओं से मिल रही है और अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने का नेवता दे रही है।

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