India News (इंडिया न्यूज), Elon Musk on Farmers Protest: देश में इन दिनों किसानों का विरोध मार्ट जारी है। इस विरोध से जुड़े जितने भी अकाउंट एक्स पर है सरकार उसे बंद कर देगी। जिस पर एलन मस्क ने असहमति जताई है। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी ने निर्देशों से असहमति व्यक्त की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
अपने ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स अकाउंट के माध्यम से, एक्स ने लिखा, “भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें एक्स को विशिष्ट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो महत्वपूर्ण जुर्माना और कारावास सहित संभावित दंड के अधीन है।”
Elon Musk
“आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे; हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्टों तक विस्तारित होनी चाहिए, ”यह जोड़ा।
Also Read: भारतीय सेना ने दिखाया दम, मौत के जबड़े से बचाई 500 लोगों की जान
ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपने समर्थन का समर्थन करते हुए कहा कि खातों को निलंबित करने के संबंध में भारत सरकार के आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील वर्तमान में लंबित है।
“हमारी स्थिति के अनुरूप, भारत सरकार के अवरुद्ध आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील लंबित है। हमने प्रभावित उपयोगकर्ताओं को हमारी नीतियों के अनुसार इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है, ”यह कहा।
एक्स ने आगे कहा, “कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है। प्रकटीकरण की इस कमी के कारण जवाबदेही की कमी और मनमाने ढंग से निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है।”
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च से जुड़े 177 खातों को निलंबित करने के अपने आदेश को अंतिम रूप दे दिया। केंद्र ने यह आदेश फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, एक्स (पूर्व में ट्विटर) और स्नैप को भेजा और उनसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन खातों को ब्लॉक करने का आग्रह किया।
ये आपातकालीन आदेश ‘दिल्ली चलो’ मार्च शुरू होने के एक दिन बाद 14 फरवरी को गृह मंत्रालय के आदेश पर MeitY द्वारा जारी किए गए थे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों को बताया गया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खातों को 19 फरवरी तक निलंबित करने की जरूरत है, जिसके बाद उन्हें बहाल किया जा सकता है।
Also Read: आज PM मोदी का अहमदाबाद-वाराणसी दौरा, देश को समर्पित करेंगे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट
