हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ता बढ़ा, जानें किसे कितना फायदा, कब मिलेगा पैसा

Himachal Government Employees Dearness Allowance: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का लाभ देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को DA में कुल 5 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा की. इसमें चालू वर्ष का 4 फीसदी महंगाई भत्ता और पिछले साल का 1 फीसदी बकाया शामिल है. इसके अलावा क्लास IV कर्मचारियों को रिवीजन एरियर के तौर पर 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी. सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 2.75 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है.

DA में 5 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत के दौरान महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कुल 5 फीसदी बढ़ोतरी में चालू वर्ष का 4 फीसदी DA और पिछले वर्ष का 1 फीसदी बकाया शामिल है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस संबंध में अधिसूचना शुक्रवार को जारी की जाएगी. इस फैसले से महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

क्लास IV कर्मचारियों को 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि

DA बढ़ोतरी के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्लास IV कर्मचारियों के लिए भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के लाभ के अलावा रिवीजन एरियर के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे. यह राशि 1 नवंबर को उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी. ऐसे में क्लास IV कर्मचारियों को तय तारीख पर अतिरिक्त भुगतान का लाभ मिलेगा.

2.75 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा

राज्य सरकार के इस फैसले से करीब 2,75,000 कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलने की बात कही गई है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा, जबकि पेंशनर्स को भी घोषित बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. हालांकि, अलग अलग श्रेणियों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक रूप से कितनी राशि मिलेगी, यह उनके वेतन या पेंशन और लागू नियमों पर निर्भर करेगा.

वित्तीय अनुशासन पर भी मुख्यमंत्री ने रखी बात

DA बढ़ाने के ऐलान के साथ मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति और खर्चों को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए खर्च में कटौती जैसे उपाय कर रही है. मुख्यमंत्री ने विधायकों, सरकारी अधिकारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और शिक्षकों से प्रशासनिक व्यवस्था और राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योगदान देने की अपील की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि पत्रकार भी उनसे नाराज रहते हैं. इस टिप्पणी को मीडिया संस्थानों को दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों में कटौती के संदर्भ में देखा जा रहा है.

राज्य के कर्ज और आर्थिक चुनौतियों पर क्या बोले सीएम?

हिमाचल प्रदेश पर 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर्ज होने के विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने असहमति जताई. उन्होंने दावा किया कि राज्य का कुल कर्ज फिलहाल करीब 99,000 करोड़ रुपये है. सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान (RDG) बंद होने से राज्य पर पड़ रहे वित्तीय दबाव को भी स्वीकार किया. उनके मुताबिक, सरकार अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज ले रही है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश वर्ष 2030 तक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा.