India-EU Trade Deal: इस नए समझौते से भारत को एशिया में उस स्तर की सुरक्षा सहयोग की स्थिति मिली है जो अब तक केवल जापान और दक्षिण कोरिया को ही मिली थी.
India-EU Trade Deal
India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपियन यूनियन ने मंगलवार (27 जनवरी) को लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर साइन कर दिए हैं. यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इसे “मदर ऑफ ऑल डील्स” बताया है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील को दोनों तरफ के बिज़नेस के लिए एक “बड़ा मौका” बताया और कहा कि इससे भारत और यूरोप के बीच रिश्ते और गहरे होंगे. यह नया एग्रीमेंट भारत के स्टेटस को सिक्योरिटी कोऑपरेशन के उस लेवल तक ले जाता है जो पहले एशिया में सिर्फ जापान और साउथ कोरिया के पास था. डिफेंस में यह एग्रीमेंट सिंपल प्रोक्योरमेंट से मिलिट्री हार्डवेयर के को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन की ओर बढ़ता है.
EU और भारत दोनों ही पाइरेसी और हाइब्रिड खतरों का मुकाबला करने के लिए रेड सी और गल्फ ऑफ गिनी सहित जरूरी ट्रेड रूट्स पर जॉइंट नेवल पेट्रोलिंग करेंगे. भारतीय फर्म PESCO (परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन) प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल होंगी, जिससे वे एडवांस्ड यूरोपियन डिफेंस कैपेबिलिटीज को डेवलप करने में कोलेबोरेट कर सकेंगी. लीडर्स ने क्लासिफाइड इंटेलिजेंस और टेक्निकल डेटा के सिक्योर एक्सचेंज को इनेबल करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ़ इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (SOIA) के लिए बातचीत शुरू की.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में EU की प्रतिनिधि काजा कलास से मुलाकात के बाद खुशी जाहिर की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की. राजनाथ सिंह ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “आज नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की उच्च प्रतिनिधि काजा कलास से मिलकर मुझे खुशी हुई. हमने द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की. इनमें विश्वसनीय डिफेंस सिस्टम बनाना शामिल हैं. भारत और यूरोपीय यूनियन के देशों के बीच अधिक सहयोग की उम्मीद है.”
प्रधानमंत्री मोदी ने FTA को “शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का ब्लूप्रिंट” बताया जो ग्लोबल GDP का 25 परसेंट और ग्लोबल ट्रेड का एक-तिहाई हिस्सा है. EU 90 से 97 परसेंट से ज़्यादा सामानों पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा. टेक्सटाइल, जेम्स और लेदर में भारतीय एक्सपोर्ट को काफी एक्सेस मिलेगा जबकि भारत यूरोपियन कारों, मशीनरी और स्पिरिट्स पर ड्यूटी कम करेगा (जैसे, वाइन टैरिफ शुरू में 150% से घटकर 75% हो जाएगा).
इस डील में भारत के किसी ट्रेड पार्टनर को दिए गए फाइनेंशियल और मैरीटाइम सर्विसेज पर अब तक के सबसे बड़े कमिटमेंट शामिल हैं. यह एग्रीमेंट सेमीकंडक्टर, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस करने वाले नए एग्रीमेंट्स के साथ लगभग 2 बिलियन कंज्यूमर्स का एक बड़ा मार्केट बनाता है. दोनों देशों ने ग्रीन और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) को फिर से कन्फर्म किया.
नया एग्रीमेंट इंडियन प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के यूरोप आने-जाने को आसान बनाता है, स्किल्ड लेबर के लिए एक लीगल रास्ता देता है और इर्रेगुलर माइग्रेशन को भी ठीक करता है. दोनों नेताओं ने नियम-आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कमिटमेंट पर ज़ोर दिया, खासकर इंडो-पैसिफिक, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के मामले में.
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