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India-EU Trade Deal: भारत-यूरोपियन यूनियन डील को क्यों कहा जा रहा ‘मदर ऑफ ऑल’ समझौता, 10 प्वाइंट्स में जानिए सबकुछ

India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपियन यूनियन के लिए 27 जनवरी, 2026 का दिन काफी एतिहासिक रहा. आइए भारत और ईयू के बीच हुई डील को 10 आसान प्वाइंट्स में समझिए.

India-EU Trade Deal: भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच अभी घोषित ट्रेड डील को ‘मदर ऑफ ऑल डील’ कहा जा रहा है. इस डील के सामने आने के बाद भी पूरी दुनिया का ध्यान गया है. उम्मीद जताई जा रही है कि यह दो अरब लोगों का बाजार बनाएगा और दुनिया के कुल GDP (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह ट्रेड डील भारत में आने वाले EU के लगभग 97 प्रतिशत एक्सपोर्ट पर टैरिफ कम करती है.

भारतीय एक्सपोर्टर्स को फायदा पहुंचाते हुए FTA भारत से EU बाजारों में सामान के लिए 97 प्रतिशत टैरिफ लाइनों तक तरजीही पहुंच देता है, जो ट्रेड वैल्यू का 99.5 प्रतिशत कवर करता है.

प्रधानमंत्री ने खुद की इसकी पुष्टि (The Prime Minister himself confirmed this)

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर की पुष्टि की. इस घटनाक्रम से अमेरिका परेशान दिख रहा है, जिसके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को इस आरोप को दोहराया कि रूस के साथ भारत का तेल व्यापार EU समर्थित यूक्रेन में युद्ध को फाइनेंस करता है. यह अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है जो EU और भारत दोनों ने किया है.

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इस डील की 10 प्रमुख बातें (Here are 10 key points about this deal)

  1. यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत होगा और 1.9 अरब से अधिक उपभोक्ताओं के बाजार को इंटीग्रेट करेगा.
  2. प्रमुख क्षेत्रों जैसे वित्तीय सेवाओं और समुद्री सेवाओं में EU सेवा प्रदाताओं के लिए भारत में विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच.
  3. एक्सपोर्ट को तेज और आसान बनाने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं का सरलीकरण.
  4. EU बौद्धिक संपदा जैसे ट्रेडमार्क की सुरक्षा.
  5. भारत में EU कारों पर टैरिफ धीरे-धीरे 110 प्रतिशत की टॉप रेट से घटकर 10 प्रतिशत तक हो जाएगा.
  6. वाइन पर ड्यूटी 150 प्रतिशत से घटकर 20 प्रतिशत तक हो जाएगी.
  7. यूरोपियन यूनियन के अनुसार, अभी 50 प्रतिशत पर मौजूद पास्ता और चॉकलेट जैसे प्रोसेस्ड फूड पर टैरिफ पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा.
  8. सात साल के अंदर 93 प्रतिशत भारतीय सामानों पर जीरो टैरिफ लागू किया जाएगा.
  9. लगभग छह प्रतिशत भारतीय सामानों पर आंशिक कटौती और कोटा.
  10. 99.5 प्रतिशत द्विपक्षीय व्यापार को किसी न किसी रूप में टैरिफ में छूट मिलेगी.

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Sohail Rahman

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