Income Tax: 22 राज्य और 46 शहरों में इनकम टैक्स की रडार पर 63000 रेटोरेंट, करोड़ों की हेराफेरी से जुड़ा है मामला

Income Tax: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फूड और बेवरेज सेक्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पिछले साल नवंबर में इसने टैक्स चोरी के पैटर्न की जांच की. इस जांच के दौरान इसने पाया कि कई रेस्टोरेंट असली बिक्री को छिपाने के लिए बिल डिलीट कर रहे थे और दूसरे बदलाव कर रहे थे. 63,000 रेस्टोरेंट इसके रडार पर हैं. उन्हें 31 मार्च, 2026 से पहले अपने रिटर्न अपडेट करने के लिए ईमेल और मैसेज भेजे जाएंगे.

F&B सेक्टर के लगभग 1.77 लाख रेस्टोरेंट के ट्रांजैक्शनल डेटा को AI-इनेबल्ड एनालिटिकल टूल्स का इस्तेमाल करके एनालाइज किया गया. डेटा की तुलना उनके इनकम टैक्स रिटर्न में बताए गए टर्नओवर से की गई.

एनालिसिस से क्या पता चला?

एनालिसिस से इनकम की काफी कम रिपोर्टिंग का पता चला. कुछ मामलों में रिकॉर्ड की गई बिक्री फाइनेंशियल अकाउंट्स या टैक्स फाइलिंग में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रही थी. कुछ ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट की गई बिक्री से बाहर रखा गया था. इसके बाद 8 मार्च 2026 को 22 राज्यों के 46 शहरों के 62 रेस्टोरेंट में एक देशव्यापी सर्वे किया गया. इस शुरुआती जांच में लगभग 408 करोड़ की बिक्री छिपाने का पता चला. इसकी जांच जारी है.

पूरे देश में एक कैंपेन शुरू किया गया है

डिपार्टमेंट अपनी मर्ज़ी से कम्प्लायंस और भरोसे पर आधारित तरीके पर ज़ोर दे रहा है. इसने टैक्सपेयर्स को उनकी गलतियां सुधारने में गाइड करने और सलाह देने के लिए SAKSHAM NUDGE कैंपेन शुरू किया है. यह कैंपेन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8A) के तहत अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए बढ़ावा देता है. पहले फेज़ में, 63,000 चुने हुए रेस्टोरेंट को ईमेल और मैसेज भेजे जाएंगे, जिसमें उनसे 31 मार्च, 2026 से पहले अपने रिटर्न अपडेट करने की रिक्वेस्ट की जाएगी.

इनकम छिपाई

जांच करने वालों को शक है कि इन रेस्टोरेंट चेन ने असली बिक्री छिपाने और टैक्स बचाने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर में हेरफेर किया. खबर है कि देश की कई दूसरी टॉप रेस्टोरेंट चेन भी इसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं. डिपार्टमेंट इस सॉफ्टवेयर-बेस्ड प्रैक्टिस की बारीकी से जांच कर रहा है. अभी, अधिकारी POS सिस्टम, बिलिंग डेटा और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं.