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प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी को लेकर कही ये बात, बोले- देश को सुशासन देने के कारण किए जा रहे पसंद

Prakash Javadekar: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को सुशासन देने के कारण पीएम नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। जावड़ेकर ने कहा कि “बीते 8 वर्ष में प्रधानमंत्री […]

BY: Akanksha Gupta • UPDATED :
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Prakash Javadekar: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को सुशासन देने के कारण पीएम नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं। जावड़ेकर ने कहा कि “बीते 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी अपने वादे, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा पर खरे उतरे हैं। यहां तक कि उनके किसी मंत्री पर भी विपक्ष भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाया है। यही वजह है कि वे जनता के दिल में उतरे हैं।”

प्रकाश जावड़ेकर ने की पीएम मोदी की तारीफ

इसके साथ ही प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि आईटी रिटर्न मोदी सरकार के दौरान सरल तथा ऑनलाइन हो गया है। अब एक सप्ताह के अंदर फेसलेस असेसमेंट के साथ-साथ रिफंड भी मिल जाते हैं। जिस कारण पारदर्शिता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि “इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता भी मोदी सरकार लेकर आई। जिससे कंपनियों और उद्योगों के वित्तीय संकट में फंसने पर का कुछ ही महीनों में समाधान की व्यवस्था की गई है, इसकी चलते ही औद्योगिक उत्पादों तथा सेवाओं में काफी सुधार हुआ है।”

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Prakash Javadekar

मोदी सरकार ने शुरू की स्व-सत्यापन की व्यवस्था 

उन्होंने कहा कि “अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए और जनता को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने स्व-सत्यापन की व्यवस्था शुरू की, जिससे बार-बार उन्हें राजपत्रित अधिकारीयों के सामने जाने के लिए वक्त और पैसे खर्च न करना पड़े।”

46 करोड़ लोगों का वित्तीय समावेशन किया सुनिश्चित

बता दें कि जावड़ेकर ने डिजिटल तथा फिनटेक पहलों को भी सुशासन से जोड़ते हुए कहा है कि “भारत UPI जैसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म के साथ सबसे बड़े डिजिटल लेनदेन का देश है। इसके साथ ही इंटरनेट डाटा की दर भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ती है। मोबाइल नंबर (जैमत्रयी), जनधन बैंक खाते और आधार कार्ड के माध्यम से देशभर के करीब 46 करोड़ लोगों का वित्तीय समावेशन सुनिश्चित किया गया।”

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