होम / Criminal Laws: जुलाई से लागू होंगे तीन नए कानून, आपराधिक कानूनों में होंगे कई बदलाव

Criminal Laws: जुलाई से लागू होंगे तीन नए कानून, आपराधिक कानूनों में होंगे कई बदलाव

Rajesh kumar • LAST UPDATED : March 15, 2024, 1:45 am IST

India News(इंडिया न्यूज),Criminal Laws: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों के निर्बाध कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम – देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार नई तकनीक और मजबूत बुनियादी ढांचे के जरिए आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट और मोबाइल ऐप “संकलन” लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि पोर्टल और ऐप तीन नए कानूनों पर नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐप नए और पुराने आपराधिक कानूनों को मिलाकर नई न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से लागू करने में सक्षम होगा। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “मोदी सरकार नई आपराधिक न्याय प्रणाली को निर्बाध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

तीनों कानूनों को 21 दिसंबर को संसद ने दे दी थी मंजूरी

आपको बता दें कि तीनों कानूनों को संसद ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को इन्हें अपनी मंजूरी दे दी थी। ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इससे पहले, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, शाह ने अत्याधुनिक आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किया। एनआईए। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू और कोच्चि में एनआईए के दो कार्यालयों का भी उद्घाटन किया और रांची में एक आवासीय परिसर की आधारशिला रखी।

पीएम मोदी कई असंभव कार्यों को बनाया संभव

मोदी ने असंभव चीजों को संभव बनाया अमित शाह ने गुरुवार को अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में 3,012 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव दिखने वाले कार्यों को पूरा किया है, चाहे वह जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना हो या वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) लागू करना हो। शाह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों के विपरीत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी विकास कार्य समय पर पूरे हो रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में मैंने जिन परियोजनाओं का भूमिपूजन किया, उनमें से 91 प्रतिशत पूरी हो चुकी हैं। ये है बीजेपी की कार्य संस्कृति।

ये भी पढ़ें:-

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT