Twitter: जैक डोरसी ने मोदी सरकार पर लगाया दवाब का आरोप, सरकार ने भी दिया करारा जवाब

India News (इंडिया न्यूज़), Twitter, दिल्ली: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को ट्विटर (Twitter) के सह-संस्थापक जैक डोरसी के इस दावे को खारिज कर दिया कि भारत सरकार ने किसानों के विरोध को कवर करने वाले खातों को ब्लॉक करने के लिए ट्विटर पर दबाव डाला गया।

• जैक डोरसी ने भारत पर आरोप लगाया
• सरकार ने दिया जवाब
• किसान आंदोलन के समय का मामला

पिछले साल ट्विटर (Twitter) के बोर्ड से हटने वाले डोर्सी ने यूट्यूब चैनल ‘ब्रेकिंग पॉइंट्स विद क्रिस्टल एंड सागर’ के साथ एक साक्षात्कार में आरोप लगाया कि भारत सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला और कहा कि वह भारत में कंपनी को बंद कर देगी। अपने कर्मचारियों के घरों पर छापा मारा। “….. भारत उन देशों में से एक है, जिसके कई अनुरोध कंपनी के पास थे खासकर किसानों के प्रर्दशन के समय।

पत्रकारों को लेकर दवाब

डोर्सी के अनुसार, अनुरोध कुछ विशेष पत्रकारों को लेकर भी था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे और उन तरीकों से प्रकट हुआ जैसे यह भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे जो कंपनी का बड़ा बाजार है। सरकार ने लोगों ने कहा कि हम आपके कर्मचारियों के घरों पर छापा मारेंगे जो और यदि आप सूट का पालन नहीं करते हैं तो हम आपके कार्यालयों को बंद कर देंगे और यह भारत एक लोकतांत्रिक देश है।

This is an outright lie by @jack – perhaps an attempt to brush out that very dubious period of twitters history

Facts and truth@twitter undr Dorsey n his team were in repeated n continuous violations of India law. As a matter of fact they were in non-compliance with law… https://t.co/SlzmTcS3Fa

— Rajeev Chandrasekhar 🇮🇳 (@Rajeev_GoI) June 13, 2023

बार-बार नियम तोड़ा

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि जैक डोरसी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार-बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था और उन्होंने जून 2022 के बाद ही इसका पालन किया। कोई न ही जेल गया न ही ट्विटर बंद हुआ।

भारत को अधिकार है

उन्होंने आगे कहा कि डोरसी के ट्विटर शासन को भारतीय कानून की संप्रभुता को स्वीकार करने में समस्या थी। कंपनी ने ऐसा व्यवहार किया गया जैसे भारत के कानून उस पर लागू नहीं होते। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में भारत को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि भारत में काम करने वाली सभी कंपनियां उसके कानूनों का पालन करें।

फर्जी खबरें चल रही थी

राजीवे चंद्रेशेखर के अनुसार, जनवरी 2021 में किसान विरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि बहुत सारी गलत सूचनाएं थीं, इसलिए भारत सरकार ऐसी सूचनाओं को मंच से हटाने के लिए बाध्य थी, क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी।

तुर्की का उदहारण

जैक डोर्सी ने भारत की तुलना तुर्की से की और बताया है कि तुर्की में भी इसी तरह ही समस्या का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि तुर्की सरकार ने भी तुर्की में ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी, जो अक्सर सरकार के साथ अदालती लड़ाई में उलझा रहता था और फिर जीत भी जाता था। बताते चलें कि साल 2021 में भारत सरकार तीन कृषि कानून लेकर आए थे, विरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया था। इस बिल के खिलाफ भारत की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसानों ने आंदोलन किया था, जो लगभग नवंबर 2020 में शुरू हुआ था।

यह भी पढ़े-

• टेबल पर रखी थी शराब, पहुंचे सीएम योगी, महिलाओं ने मांगी माफी 
• उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून होगी महापंचायत, डीजीपी ने कसी कमर, जानें पूरी खबर