केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार कैबिनेट की बैठक में दो महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है. पहला फैसला गोबरधन योजना से संबंधित है, वहीं दूसरे फैसले के तहत असम में 4 लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी गई है.
कैबिनेट बैठक में दो योजनाओं को मिली मंजूरी
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाली राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना, गोबरधन को मंजूरी दे दी गई.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज केंद्रीय कैबिनेट और सीसीएस की बैठक में दो बड़े फैसले हुए है. पहला फैसला बायो गैस का है और दूसरा फैसला असम में 4 लेन हाईवे का है.
गोबर्धन परियोजना भारत की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है. यह देश के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कृषि अवशेषों, गोबर, प्रेस मड, नगरपालिका के जैविक कचरे और अन्य जैव-द्रव्यमान संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद, ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में परिवर्तित करेगी. यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक लागू की जाएगी और संपीड़ित बायोगैस को भारत के भविष्य के ऊर्जा मिश्रण का एक प्रमुख स्तंभ स्थापित करेगी. सुनिश्चित मांग, लाभकारी और स्थिर मूल्य निर्धारण, पूंजी सहायता, पाइपलाइन अवसंरचना, ऋण समर्थन और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से, गोबरधन भारत के सीबीजी क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक मजबूत और पूर्वानुमानित ढांचा प्रदान करेगा. इस योजना का उद्देश्य घरेलू संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन को लगभग दस गुना बढ़ानाबड़े पैमान पर निजी निवेश को आकर्षित करना और पूरे देश में एक जीवंत चक्रीय जैव-अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है.
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में एनएच-15 राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 8,970 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ चार लेन के एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है. यह राजमार्ग 135.871 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है. यह असम में एनएच-15 के साथ गुवाहाटी के पास बैहाटा चारियाली से तेजपुर तक जाने वाला एक चार-लेन वाला एक्सेस-कंट्रोल्ड राजमार्ग है. इसका विकास बिल्ट-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) टोल मॉडल पर किया जाएगा; इसमें एक निजी कंपनी सार्वजनिक हित की संपत्ति के निर्माण और रखरखाव के लिए भुगतान करेगी और संरचना का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं से टोल शुल्क वसूल करके अपने निवेश की वसूली करेगी.
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