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भारत के लिए बड़ी खुशखबरी,दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने किया ऐसा ऐलान, सुन कांप गए भारत के दुश्मन

India News (इंडिया न्यूज),US-India Relation:अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले भारत के लिए अहम फैसला लिया है। उन्होंने एक रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। जिसके तहत भारत को अमेरिकी कंपनियों से एमएच-60आर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर का अहम रक्षा उपकरण मिलेगा। इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी। इन […]

BY: Divyanshi Singh • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज),US-India Relation:अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले भारत के लिए अहम फैसला लिया है। उन्होंने एक रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। जिसके तहत भारत को अमेरिकी कंपनियों से एमएच-60आर मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर का अहम रक्षा उपकरण मिलेगा। इससे भारत की ताकत और बढ़ेगी। इन उपकरणों को खरीदने की लागत 1.17 अरब डॉलर है। राष्ट्रपति ने अपने फैसले की जानकारी अमेरिकी कांग्रेस को भी दे दी है।

अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक, रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने एक अधिसूचना में कांग्रेस को बताया है कि उपकरण बेचने की प्रस्तावित योजना से भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को उन्नत करके वर्तमान और भविष्य के खतरों को रोकने की क्षमता में सुधार होगा। बाइडेन प्रशासन ने अपने चार साल का कार्यकाल पूरा होने से कुछ हफ्ते पहले भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी है।

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US-India Relation

इस सौदे के तहत रक्षा उपकरणों की आपूर्ति अमेरिकी रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन और मिशन सिस्टम द्वारा की जाएगी। इन हथियारों की बिक्री और तकनीकी सहायता के लिए अमेरिका के 20 सरकारी कर्मचारी और अनुबंध कंपनियों के 25 प्रतिनिधि भारत आएंगे। अमेरिकी सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि इससे अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी भारत की रक्षा तैयारियां मजबूत होंगी।

अमेरिका-भारत संबंध मजबूत होंगे यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन प्रदान करेगी, जिससे अमेरिका-भारत रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ एक प्रमुख रक्षा साझेदार की सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। यह बिक्री भारत सरकार की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को उन्नत करके वर्तमान और भविष्य के खतरों को रोकने की क्षमता में सुधार करेगी। भारत को इन उपकरणों और सेवाओं को अपने सशस्त्र बलों में शामिल करने में कोई समस्या नहीं होगी। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि इस उपकरण और सहायता की प्रस्तावित बिक्री से क्षेत्र में बुनियादी सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं आएगा।

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