Pakistan Fuel Crisis: न स्कूल खुलेंगे, न दफ्तर! तेल बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार ने देश में लागू किए ये सख्त नियम

 Middle East Oil Price Hike: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने सोमवार को तेल की बढ़ती कीमतों के जवाब में खर्च में कटौती का प्लान अनाउंस किया. इस प्लान के तहत, सरकारी ऑफिस हफ़्ते में सिर्फ़ चार दिन खुलेंगे, और आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे. इस वीकेंड से स्कूल दो हफ़्ते के लिए बंद रहेंगे. पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के मुताबिक, मंत्रियों और सलाहकारों की सभी विदेश यात्राएं रोक दी गई हैं. मंत्रियों को दो महीने तक सैलरी नहीं मिलेगी, और पार्लियामेंट के सदस्यों की सैलरी में 25% की कटौती होगी. इस बीच, पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियों को दो महीने तक 50% कम फ्यूल मिलेगा. 60 परसेंट सरकारी गाड़ियां सर्विस से बाहर कर दी जाएंगी. सभी सरकारी डिपार्टमेंट अपने खर्च में 20% की कटौती करेंगे. शरीफ़ ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स, इज़राइल और ईरान के बीच लड़ाई की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $60 से बढ़कर $100 प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई हैं, जिससे ये कदम उठाने पड़े हैं.

फ्यूल बचाने के लिए बनाए गए ये नियम

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहबाज़ शरीफ़ ने सोमवार को रिपोर्टरों से कहा, ‘फ्यूल बचाने के लिए, बैंकों को छोड़कर, सरकारी दफ़्तर हफ़्ते में चार दिन चलेंगे. इस हफ़्ते के बाद, सभी स्कूल दो हफ़्ते के लिए बंद रहेंगे, और फ्यूल बचाने के लिए हायर एजुकेशन की क्लास ऑनलाइन होंगी. उन्होंने आगे कहा, ‘ज़रूरी सेवाओं के अलावा, फ्यूल बचाने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे.’ प्रधानमंत्री ने अगले दो महीनों के लिए सरकारी डिपार्टमेंट के लिए फ्यूल एलोकेशन में 50% की कमी की भी घोषणा की.

प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ की मुख्य घोषणाएँ

1. सरकारी डिपार्टमेंट के लिए गाड़ी, फ़र्नीचर, एयर कंडीशनर और दूसरी चीज़ें जून 2026 तक खरीदने पर रोक रहेगी. मिनिस्टर, एडवाइज़र और सरकारी अफ़सरों को देश के हित के लिए ज़रूरी न होने पर ही विदेश यात्रा करने की इजाज़त होगी.

2. अगले दो महीनों के लिए सरकारी गाड़ियों के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% की कमी, जिसमें एम्बुलेंस और पब्लिक बस जैसी ऑपरेशनल गाड़ियाँ शामिल नहीं हैं.

3. अगले दो महीनों तक सभी फ़ेडरल और प्रोविंशियल सरकारी फ़ैसिलिटीज़ पर 60% सरकारी गाड़ियां खड़ी रहेंगी.

4. फ़ेडरल कैबिनेट और प्रोविंशियल कैबिनेट के मेंबर को अगले दो महीनों तक सैलरी या फ़ायदे नहीं मिलेंगे.

5. फ़ेडरल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर की सैलरी दो महीने के लिए 25% कम कर दी जाएगी.

6. फ़ेडरल और प्रोविंशियल सरकारी फ़ैसिलिटीज़ में 20 साल की मिनिमम सैलरी वाले सरकारी अधिकारी जो ₹300,000 या उससे ज़्यादा कमाते हैं, उन्हें दो दिन की सैलरी नहीं मिलेगी. हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले अधिकारियों को छूट है.

7. फ़्यूल बचाने के लिए टेलीकॉन्फ़्रेंस और ऑनलाइन मीटिंग को प्राथमिकता दी जाएगी.

8. ऑफ़िशियल डिनर और इफ़्तार पार्टियों पर रोक रहेगी, सेमिनार और कॉन्फ़्रेंस होटलों के बजाय सरकारी जगहों पर होंगे.

9. चौथी तिमाही के दौरान सभी फ़ेडरल और प्रोविंशियल सरकारी फ़ैसिलिटीज़ पर नॉन-एम्प्लॉई खर्चों में 20% की कमी लागू की जाएगी.

10. पब्लिक सेक्टर के 50 परसेंट स्टाफ़ घर से काम करेंगे, लेकिन ज़रूरी सर्विस देने वालों को छूट है. पब्लिक सेक्टर के वर्कप्लेस हफ़्ते में चार दिन खुले रहेंगे, लेकिन ज़रूरी सर्विस और बैंकिंग सेक्टर को छूट है.

11. सभी हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन 16 से 31 मार्च तक ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे. सभी स्कूल 16 से 31 मार्च तक दो हफ़्ते के लिए बंद रहेंगे.