India News (इंडिया न्यूज),UK News: ब्रिटिश प्रधान मंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को कहा कि सरकार एक लेखांकन घोटाले में मुआवजा प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है जिसमें सैकड़ों उप-डाकपालों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इनमें से कई भारतीय मूल के भी हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सुनक से 1990 के दशक में होराइजन नामक त्रुटिपूर्ण आईटी प्रणाली से जुड़े ऐतिहासिक घोटाले के बारे में पूछा गया था। उन्होंने पुष्टि की कि न्याय मंत्री इस मामले को देख रहे हैं कि गलत सजा को पलटने और मुआवजा देने की प्रक्रिया को कैसे तेज किया जा सकता है।
Rishi Sunak
सरकार औपचारिक रूप से पोस्ट ऑफिस लिमिटेड की मालिक है। इसने प्रभावित हुए कई उप-डाकपालों को मुआवजे के रूप में लाखों पाउंड का भुगतान किया है। लेकिन कई अन्य लोग वर्षों से इसका इंतजार कर रहे हैं।
सुनक ने कहा, जाहिर तौर पर यह कुछ ऐसा है जो नब्बे के दशक में हुआ था। लेकिन, वास्तव में इसे देखना और इसके बारे में दोबारा सुनना यह दर्शाता है कि प्रभावित लोगों के लिए यह न्याय का कितना भयानक गर्भपात है। यह महत्वपूर्ण है कि अब उन लोगों को वह न्याय मिले जिसके वे हकदार हैं। इसको लेकर मुआवजा योजनाएं भी हैं।
उन्होंने कहा, सरकार पहले ही हजारों लोगों को लगभग £150 मिलियन का भुगतान कर चुकी है। बेशक, लोग जल्द से जल्द पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि £600,000 तक का अंतरिम भुगतान किया जा सकता है। प्रभावित किसी भी व्यक्ति के लिए तीन अलग-अलग योजनाएं उपलब्ध हैं और जिन्हें आगे आना चाहिए।
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