India News MP (इंडिया न्यूज़), Mohan Yadav Govt: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य की भौगोलिक और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। बता दें कि यह आयोग प्रदेश के बड़े जिलों, जैसे उज्जैन और इंदौर, में सीमाओं के पुनर्गठन के लिए काम करेगा। सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में जिले बड़े आकार के हैं, जिससे लोगों को जिला मुख्यालय तक पहुंचने में काफी समय लगता है और कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले को लेकर कहा कि जब उन्होंने सरकार का गठन किया, तो उन्होंने मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण पाया। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। इन समस्याओं के समाधान के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जो सीमाओं का फिर से गठित कर प्रदेश की जनता को राहत प्रदान करेगा। इसके अलावा, परिसीमन आयोग की इस प्रक्रिया में जनता की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों की जरूरतों और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सही समाधान निकाला जा सके।
आयोग की अध्यक्षता एक पूर्व आईएएस अधिकारी करेंगे, जो इस महत्वपूर्ण कार्य को संचालित करेंगे। जानकारी के अनुसार उज्जैन और इंदौर जैसे बड़े जिलों में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, और सरकार जल्द ही अन्य जिलों में भी काम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विश्वास जताया कि इस आयोग के जरिए राज्य के लोगों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा और उनके जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।
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