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मध्यप्रदेश में शिक्षकों की छुट्टियां रद्द, तीन महीने तक नहीं मिलेगा अवकाश, जाने वजह

India News (इंडिया न्यूज), Teachers Leave Cancelled in MP: मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े सभी शिक्षकों की अगले तीन महीने तक की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सरकार ने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस (एस्मा) लागू कर दिया है, जो 15 फरवरी 2024 से 15 मई 2025 तक प्रभावी […]

BY: Harsh Srivastava • UPDATED :
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India News (इंडिया न्यूज), Teachers Leave Cancelled in MP: मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़े सभी शिक्षकों की अगले तीन महीने तक की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। सरकार ने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस (एस्मा) लागू कर दिया है, जो 15 फरवरी 2024 से 15 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा। इसका सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ेगा, जो छुट्टी लेने की योजना बना रहे थे।

बोर्ड परीक्षाओं की वजह से लिया गया फैसला

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प्रदेश में 24 फरवरी से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने और पेपर लीक जैसी घटनाओं से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। इस दौरान परीक्षा कार्य में लगे शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों को किसी भी स्थिति में छुट्टी नहीं मिलेगी। मध्यप्रदेश में 2022 में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थीं, जिससे पूरे शिक्षा विभाग की साख पर सवाल उठे थे। हालांकि, 2024 की परीक्षाओं में सख्त सुरक्षा और निर्देशों के साथ परीक्षाएं आयोजित करवाई गई थीं। इस बार भी सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही तैयारियों की समीक्षा

प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों के साथ 5 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग* के जरिए बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इसमें परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्नपत्र वितरण और अनुशासन बनाए रखने को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और अन्य स्टाफ के लिए मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 2022 में मोबाइल के जरिए पेपर लीक की घटना सामने आई थी, जिससे परीक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े हुए थे।

छुट्टी के आवेदन होंगे रद्द, ट्रांसफर पर भी रोक

जिन शिक्षकों ने छुट्टी के लिए आवेदन दिया था, उनके आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, वर्तमान में शिक्षा विभाग में तबादलों पर भी रोक लगी हुई है, जो केवल मंत्री के अनुमोदन से ही संभव होगा। शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए यह फैसला भले ही झटका हो, लेकिन परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इसे बेहद अहम माना जा रहा है।

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