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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Kisan Aandolan संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) आज फिर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर बैठक करेगा। किसान नेताओं ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति के गठन के लिए केंद्र सरकार के पास पांच नाम भेजे जाएं या नहीं, बैठक में इस पर फैसला किया जाएगा क्योंकि उन्हें सरकार से कोई औपचारिक संदेश नहीं प्राप्त हुआ है।
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एसकेएस की बैठक में किसानों की लंबित मांगों पर बातचीत होगी जिनमें फसलों के एसएसपी पर कानूनी गारंटी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों के लिए मुआवजा, किसानों पर दर्ज केसों की वापस आदि शामिल हैं।
एसकेएम की कोर समिति के सदस्य दर्शनपाल ने कहा, हमें एमएसपी पर पांच किसान नेताओं के नाम सौंपने का औपचारिक संदेश अबतक नहीं मिला है इसलिए हम बैठक में तय करेंगे कि हमें सरकार को नाम भेजने हैं या नहीं। उन्होंने कहा, बैठक सुबह 11 बजे होगी है और इस दौरान लंबित मांगों पर चर्चा के साथ ही एसकेएम आंदोलन की भावी कार्ययोजना तय करेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Narendra Singh Tomar ने कल कहा कि यूपी देश के अन्य राज्यों में किसानों की आय निरंतर बढ़ रही है। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने राज्यसभा में कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने की कार्यनीति के साथ विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं और नयी नीतियों का कार्यान्यन कर रही है।
तोमर ने कहा, यूपी में पीएम-किसान योजना के तहत, एक दिसंबर 2021 की स्थिति के अनुसार, कुल 2,56,57,436 किसानों को लाभान्वित किया गया है और करीब 38,031 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में अंतरित किए गए हैं।
किसान आंदोलन में मरने वाले लोगों की जानकारी न होने के सरकार के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे पास 300 किसानों का आंकड़ा है। यदि सरकार चाहे तो हमसे सूची ले सकती है। सूची लें और किसानों को मदद दी जाए। पंजाब सरकार ने 403 किसानों के परिवारों को मुआवाजा दिया है। 152 किसानों के परिजनों को पंजाब सरकार ने नौकरी दे दी है।
(Kisan Aandolan)
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