West Bengal Election 2026 Controversy: बंगाल में मुस्लिम नेता की तानाशाही? EVM में BJP के बटन पर लगा टेप; ममता के इलाके में मचा बवाल

West Bengal Election 2026 Controversy: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का दुसरा चरण है और इस चरण में गुंडागर्दी साफ देखी गई है. दरअसल, दक्षिण 24 परगना के फलता विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 177 पर BJP के बटन पर टेप लगा दिया गया. बता दें कि  BJP उम्मीदवार देबांशु पांडा ने यह आरोप लगाया है कि इस विधानसभा क्षेत्र में EVM मशीन के बीजेपी के बटन पर टेप लगा हुआ है. देबांशु पांडा स्थिति का जायज़ा लेने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर रहे थे. हालाँकि, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई. चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो दोबारा मतदान कराया जाएगा. अब सवाल उठ रहा है कि अगर ये सच है तो ये सीधा-सीधा नागरिकों से उनका अधिकार छीनने बराबर है. 

जाहंगीर के इलाके में बवाल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फलता TMC नेता जहांगीर खान का गढ़ है. इस निर्वाचन क्षेत्र के बेलसिंघा इलाके में स्थित बूथ नंबर 186 पर, सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा. जानकारी के मुताबिक, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में भीड़ जमा हो गई थी. केंद्रीय बलों के जवानों ने सुरक्षा बनाए रखने और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है; हालाँकि, मतदान जारी है.

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क्या बोले सुवेंदु अधिकारी?

जानकारी के मुताबिक, फलता में EVMs पर टेप लगाए जाने की घटना को लेकर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम भी स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और जो भी जरूरी कदम होंगे, उठाएँगे. चुनाव आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है. अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी. मैं इस संबंध में उम्मीदवार से बात करने का इरादा रखता हूँ. भूपेंद्र यादव ने मुझे सुबह 9:00 बजे फोन किया था, और मैंने उन्हें स्थिति से अवगत कराया.”

सुवेंदु ने आगे कहा कि ‘अभी कुछ ही मिनट पहले, गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे फोन किया. मैंने उन्हें फलता की घटना के बारे में जानकारी दी. यह TMC द्वारा अपनाई गई एक चाल है. हम कार्रवाई कर रहे हैं. अभी तक, कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई है, और 35 प्रतिशत मतदान पहले ही पूरा हो चुका है; अभी बहुत कुछ देखना बाकी है. अमित शाह ने निर्देश दिया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से परामर्श करने के बाद इस मामले की जाँच की जाए.’