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सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे हरियाणा सरकारी राशन डिपो, ऑनलाइन मॉनिटरिंग से होगा पारदर्शी वितरण, करनाल के 600 डिपो भी आएंगे दायरे में

गरीब परिवारों को मिलने वाले सरकारी राशन वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। प्रदेश के सभी सरकारी राशन डिपो अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। कैमरों की लाइव और रिकॉर्डिंग फुटेज सीधे विभागीय सर्वर से जुड़ी होगी, जिससे डिपो पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी।

करनाल-इशिका ठाकुर, India News (इंडिया न्यूज), Haryana Government Ration Depots : गरीब परिवारों को मिलने वाले सरकारी राशन वितरण में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। प्रदेश के सभी सरकारी राशन डिपो अब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। कैमरों की लाइव और रिकॉर्डिंग फुटेज सीधे विभागीय सर्वर से जुड़ी होगी, जिससे डिपो पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से डिपो होल्डर किसी भी लाभार्थी के साथ कटौती या गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य है कि हर पात्र परिवार को पूरा और सही मात्रा में राशन समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

Haryana Government Ration Depots

स्टॉक और वितरण प्रक्रिया की रिपोर्ट सीधे विभाग तक पहुंचेगी

जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि यह योजना खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर के निर्देशों पर शुरू की गई है। सीसीटीवी की निगरानी से डिपो का स्टॉक और वितरण प्रक्रिया की रिपोर्ट सीधे विभाग तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि फुटेज की नियमित समीक्षा की जाएगी ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बन सके। प्रदेश में इस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत लगभग 30 लाख परिवार राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं।

Haryana Government Ration Depots  1

करनाल जिले में लगभग 600 डिपो संचालित

जुलाई 2025 तक करनाल जिले में लगभग 600 डिपो संचालित हैं। यहां कुल 3,01,682 राशन कार्ड और 11,17,990 यूनिट पंजीकृत हैं। इनमें AAY राशन कार्ड : 17,132 (53,773 यूनिट), BPL राशन कार्ड : 2,84,550 (10,64,217 यूनिट) शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि जिले में बड़ी संख्या में परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगने से इन परिवारों को समय पर और पारदर्शी तरीके से राशन मिल सकेगा।

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