पश्चिम बंगाल की वो 5 बड़ी समस्या, जो बिगाड़ देगी टीएमसी का खेल; ममता बनर्जी को सत्ता से धोना पड़ेगा हाथ

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी-अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. पिछली बार की तरह इस बार भी टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है. एक तरफ जहां बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता पाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जमकर मेहनत कर रही है.

इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी समस्या कौन सी है. जिस पर विपक्ष ममता बनर्जी पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है. उदाहरण के तौर पर मतदाता सूची में संशोधन, नागरिकता, बंगाली अस्मिता, घुसपैठ, भ्रष्टाचार के आरोप, कल्याणकारी योजनाएं और कानून-व्यवस्था जैसे कई मुद्दे हैं. जिन पर पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है. आइए हम एक-एक करके इन समस्याओं की चर्चा करते हैं.

मतदाता सूची में संशोधन से मतदाताओं की बढ़ी चिंता

पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण काफी बड़ा मुद्दा रहा है. मतदाता सूची में संशोधन और उससे जुड़ी राजनीतिक बहस ने नई चर्चा शुरू कर दी है. मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नामों को हटाए जाने से दस्तावेज़ों, नागरिकता और चुनावी भागीदारी को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं. खासकर सीमावर्ती जिलों और घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में ये चिंता ज्यादा बढ़ी है.

बंगाली अस्मिता और ‘बाहरी’ होने का नैरेटिव

बंगाली उप-राष्ट्रवाद के ममता बनर्जी के सबसे असरदार राजनीतिक हथियारों में से एक बने रहने की उम्मीद है. टीएमसी ने बार-बार खुद को बंगाली गौरव और अस्मिता के रक्षक के तौर पर पेश किया है.खासकर तब, जब बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी प्रवासियों को परेशान किए जाने, हिरासत में लिए जाने या उन्हें ‘अवैध प्रवासी’ करार दिए जाने के आरोप सामने आते हैं.

घुसपैठ और सीमावर्ती राजनीति

अगर टीएमसी अस्मिता और समावेश (inclusion) पर जोर देती है, तो बीजेपी से उम्मीद की जा रही है कि वह घुसपैठ के मुद्दे को अपने चुनावी अभियान के मुख्य मुद्दों में से एक के तौर पर जोर-शोर से उठाएगी. बांग्लादेश से होने वाला अवैध प्रवासन, सीमा सुरक्षा, जनसांख्यिकीय बदलाव और बिना दस्तावेज़ों वाले प्रवासियों को राजनीतिक संरक्षण दिए जाने के आरोप, ये सभी मुद्दे बीजेपी के भाषणों और रैलियों में प्रमुखता से उठाए जाने की संभावना है.

क्या मतुआ समुदाय के वोट फिर से निर्णायक साबित होंगे?

मतुआ समुदाय बंगाल की राजनीति में सबसे निर्णायक सामाजिक समूहों में से एक बना हुआ है और 2026 के चुनावों में यह एक बार फिर दर्जनों सीटों के नतीजों को प्रभावित कर सकता है. प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों खासकर दक्षिण बंगाल और सीमा से सटे इलाकों में फैले इस समुदाय ने हाल के चुनावों में एक अहम भूमिका निभाई है.

टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप

भ्रष्टाचार का मुद्दा ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विपक्ष के सबसे मज़बूत हमलों में से एक बना रहेगा. स्कूल नौकरियों में घोटाला, भर्ती में अनियमितताएं और टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं से जुड़े मामलों ने राज्य के कई हिस्सों में सत्ताधारी पार्टी की छवि को पहले ही नुकसान पहुंचाया है.