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Har Payment Digital: आरबीआई ने लॉन्च किया मिशन 'हर पेमेंट डिजिटल', प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान करवाने का है लक्ष्य

Gaurav Kumar • LAST UPDATED : March 6, 2023, 6:01 pm IST

बिजनेस डेस्क/नई दिल्ली (Har Payment Digital: Mission vision is to run till 2025): डिजिटल इंडिया के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने आज से एक हफ्ते के लिए डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडब्ल्यू) 2023 की शुरुआत की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को 6 मार्च से 12 मार्च तक डीपीएडब्ल्यू के हिस्से के रूप में प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से मिशन ‘हर पेमेंट डिजिटल’ को लॉन्च किया।

  • क्या है मिशन का थीम ?
  • हर साल चलाया जाएगा यह अभियान- आरबीआई
  • 2025 का लक्ष्य

क्या है मिशन का थीम ?

केंद्रीय बैंक द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस बार इस मिशन का थीम ‘डिजिटल भुगतान अपना, औरों को भी सिखाओ’ (डिजिटल भुगतान अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं) होगा। पिछले कुछ वर्षों में, भारत में डिजिटल भुगतान में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

आरबीआई ने बयान में कहा, देश के नागरिकों ने गति, सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजिटल भुगतान को अपनाया है। “आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी डिजिटल भुगतान के बारे में जागरूक नहीं है या जागरूक होने के बावजूद उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं।”

हर साल चलाया जाएगा यह अभियान- आरबीआई

इस मिशन का लक्ष्य डिजिटल भुगतान से देश को मिलने वाले फायदों को ध्यान में रखते हुए अधिक जागरूकता पैदा कर डिजिटल भुगतान के उपयोग को और बढ़ाना है। रिज़र्व बैंक ने कहा कि वह वित्तीय जागरूकता बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयासों के तहत हर साल एक लक्षित अभियान डीपीएडब्ल्यू का आयोजन किया जाएगा। आरबीआई के हालिया सर्वे के मुताबिक 42% लोगों को डिजिटल पेमेंट करते हैं, 35% गैर-उपयोगकर्ता थे जबकि 23% जागरूक नहीं थे। इस सर्वे में आरबीआई ने 90,000 लोगों की राय ली थी।

2025 का लक्ष्य

इस साल लॉन्च हुए ‘हर पेमेंट डिजिटल’ (एचपीडी) मिशन, विजन 2025 तक चलेगा जिसमें गैर-उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान के उपयोगकर्ताओं में परिवर्तित करना लक्ष्य होगा। विजन 2025 थीम, ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीव्हेयर एंड एवरीटाइम (E-Payments for Everyone, Everywhere and Everytime) होगी। यह मिशन एचपीडी की ही तरह उपयुक्त होगा ताकि देश के नागरिकों द्वारा डिजिटल भुगतान को यूनिवर्सल रूप से अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके।

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