लावरोव ने क्या कहा

जयशंकर के साथ अपनी बातचीत के बाद, लावरोव ने ऊर्जा सहयोग को समग्र संबंधों का एक “राजनीतिक क्षेत्र” बताया, जिसे रूस मजबूत करना चाहता है। उन्होंने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हम भारतीय बाजार में रूसी हाइड्रोकार्बन के निर्यात के विस्तार के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर सहमत हुए।”

जयशंकर ने ऊर्जा, कोकिंग कोयला और उर्वरकों की रूसी आपूर्ति को द्विपक्षीय व्यापार का “बहुत बड़ा घटक” बताया और कहा कि दोनों पक्षों ने इन वस्तुओं के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने कहा, “हम इस संबंध में दीर्घकालिक व्यवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं, यह हमारी चर्चा का एक बड़ा हिस्सा था।”

जयशंकर ने क्या कहा

जयशंकर ने कहा, रूसी तेल और गैस में निवेश के मामले में भारत का रूस के साथ “बहुत महत्वपूर्ण” ऊर्जा संबंध है, “जिसे हम विस्तारित करना चाहते हैं”। दोनों पक्ष परमाणु ऊर्जा में सहयोग का विस्तार करने पर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “कल [मंगलवार], हमने दो महत्वपूर्ण संशोधनों पर हस्ताक्षर किए जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना को आगे ले जाएंगे।”

समझौते पर हस्ताक्षर

मंगलवार को, भारत और रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की भविष्य की इकाइयों को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 1,000 मेगावाट की क्षमता वाले छह रिएक्टर होंगे। पहले दो रिएक्टर 2014 और 2016 में चालू हो गए और दो अन्य पर काम चल रहा है। दोनों पक्षों ने समझौतों का विवरण नहीं दिया है, हालांकि मामले से परिचित लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वे पांचवें और छठे रिएक्टरों से संबंधित हैं, जिनका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था।

असैन्य परमाणु सहयोग पर अमेरिका और फ्रांस के साथ भारत के समझौतों के बावजूद, रूस वर्तमान में भारत में परमाणु रिएक्टर बनाने वाला एकमात्र देश है। लावरोव ने इस क्षेत्र में रूस की भागीदारी को “स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा के लिए अपनी राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की गतिविधियों और कार्यों में हमारा व्यावहारिक योगदान” बताया।

“सैन्य और तकनीकी संबंधों”

दोनों पक्षों ने संचालित अंतरिक्ष कार्यक्रमों, रॉकेट इंजन, उपग्रह नेविगेशन प्रणाली और सैन्य हार्डवेयर में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की। लावरोव ने कहा कि रूस अपने “सैन्य और तकनीकी संबंधों” में विविधता लाने की भारत की आकांक्षा का “सम्मान” करता है और “मेक इन इंडिया” पहल के तहत सैन्य उपकरणों के उत्पादन के प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है।

भारत के सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 60% से अधिक उपकरण और हथियार प्रणालियां अभी भी रूसी मूल की हैं, हालांकि नई दिल्ली ने हाल के वर्षों में पनडुब्बियों, लंबी दूरी के परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे अधिक पश्चिमी प्लेटफार्मों को हासिल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

बैठक की खास बातें

जयशंकर और लावरोव के बीच बैठक में यूक्रेन संघर्ष और गाजा, अफगानिस्तान और इंडो-पैसिफिक की स्थिति पर भी चर्चा हुई। लावरोव ने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत का रुख मुख्य रूप से राष्ट्रीय हितों और निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय सहयोग के हितों पर आधारित “क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण” को दर्शाता है।

लावरोव ने कहा, भारत और रूस का यूरेशिया और आसपास के जल क्षेत्र में ऐसे समाधान खोजने में साझा हित है, जो “किसी भी तरह के टकराव वाले दृष्टिकोण को उकसाएगा नहीं, जो कभी-कभी इस क्षेत्र में बाहर से लाया जाता है”।

दोनों पक्षों ने व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी), चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग की स्थापना और उत्तरी ध्रुवीय समुद्री मार्ग की खोज में सहयोग शामिल है। उन्होंने रूस के सुदूर पूर्व और संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) और ब्राजील-रूस-भारत-चीन-दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स) समूह जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के बारे में भी बात की। रूसी पक्ष ने संशोधित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया।

भारत के रिश्ते एक बाधा

पश्चिमी धारणा पर एक सवाल का जवाब देते हुए कि रूस के साथ भारत के रिश्ते एक बाधा हैं, जयशंकर ने कहा कि मॉस्को नई दिल्ली के लिए एक बहुत ही मूल्यवान और समय-परीक्षणित भागीदार है।

“यह एक ऐसा रिश्ता है जिससे भारत और रूस दोनों को काफी फायदा हुआ है। आज यहां मेरी उपस्थिति और… मैंने हमारे बढ़ते व्यापार, निवेश, सैन्य-तकनीकी सहयोग और कनेक्टिविटी परियोजनाओं सहित सभी विकासों की ओर इशारा किया है, मुझे लगता है कि यह सब आपको वास्तव में इसके महत्व और मूल्य का एक अच्छा एहसास देगा। हम रिश्ते से जुड़ते हैं,” उन्होंने कहा।

लावरोव ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा: “हमारा सहयोग एक रणनीतिक प्रकृति का है, इसे मजबूत करना हमारे राज्यों के राष्ट्रीय हितों [और] यूरेशियन महाद्वीप में सुरक्षा बनाए रखने के हितों से मेल खाता है।”

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