Jharkhand: सीएम सोरेन ने की घोषणा, 300 करोड़ की लागत से रांची में कॉलेज होंगे स्थापित

India News(इंडिया न्यूज़),Jharkhand: झारखंड(Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को घोषणा की है। जिसमें उन्होने दावा किया है कि, उनकी सरकार 300 करोड़ रुपये की लागत से रांची में एक कौशल विकास कॉलेज स्थापित करेगी। बता दें कि, एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि, आईटीआई कौशल विकास कॉलेज के लगभग 500 छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि, झारखंड सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, लेकिन उनकी सरकार अपने युवाओं को कुशल बनाने के अलावा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह टेक्नोलॉजी का युग है-सीएम सोरेन

बता दें किस, संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री सीएम सोरेन ने कहा कि, यह टेक्नोलॉजी का युग है। मशीनें दैनिक जीवन और कारखानों में अहम भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में आपका कुशल होना जरूरी है। सरकार का विशेष जोर राज्य के युवाओं को कुशल बनाने पर है और 300 करोड़ रुपये की लागत से रांची में एक कौशल विकास कॉलेज स्थापित किया जाएगा। सोरेन ने आगे कहा कि, उनकी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, खासकर आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए लागू की गई योजनाएं परिणाम दिखा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए भी लगातार काम कर रही है।

शिक्षित ग्रमीण युवाओं को दिए जाएंगे

आगे मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि, शिक्षित ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर दवा दुकानें संचालित करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हम एक मेडिकल सर्किट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके तहत दवा दुकान संचालक डॉक्टरों से ऑनलाइन जुड़े रहेंगे ताकि आपात स्थिति में वे विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेकर मरीजों को दवाएं दे सकें। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ने ये भी कहा कि, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अपोलो ग्रुप ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों सहित राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने फैसला किया है कि अब लड़के भी नर्सिंग का कोर्स कर सकेंगे। इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं जल्द पूरी की जाएंगी.” मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही निजी क्षेत्र में 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाली 75 प्रतिशत नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने का कानून ला चुकी है।
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