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Budget 2024: इस बार के बजट में बढ़ सकती है किसानों की मुश्किलें, टैक्स सिस्टम में हो सकता है बड़ा बदलाव

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : January 18, 2024, 4:58 pm IST

India News (इंडिया न्यूज), Budget 2024: खेती से होने वाली कमाई इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है। भारत में किसानों द्वारा की खेती से हुई कमाई पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। लेकिन अब इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ ही दिनों में नया बजट पेश होने वाला है। यह अंतरिम बजट होगा। अंतरिम बजट से पहले ही खेती से हुई कमाई पर इनकम टैक्स लगाया जाए या नहीं इस पर बहस शुरु हो चुकी है।

टैक्स सिस्टम में आएगी फेयरनेस 

आशिमा गोयल रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी आरबीआई एमपीसी की सदस्य हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई एमपीसी सदस्य गोयल ने देश के अमीर किसानों पर इनकम टैक्स लगाने की वकालत की है. गोयल का कहना है कि इससे कर प्रणाली में निष्पक्षता आएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आशिमा गोयल का कहना है कि सरकार गरीब किसानों के बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर उनका ख्याल रख रही है। इसकी भरपाई के लिए सरकार अमीर किसानों पर आयकर लगा सकती है। इससे कर प्रणाली में निष्पक्षता आयेगी।

पीएम किसान योजना

आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों गरीब किसानों के बैंक खाते में सरकार की ओर से पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। यह योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6000 रुपये भेजे जाते हैं। यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

सकारात्मक आयकर वसूल सकती है सरकार: गोयल

आरबीआई एमपीसी सदस्य गोयल का मानना है कि यह एक तरह का नकारात्मक आयकर है। उन्होंने कहा कि सरकार इससे सकारात्मक आयकर भी एकत्र कर सकती है, जिसे अमीर किसानों पर लगाया जा सकता है। गोयल से पूछा गया था कि क्या भारत में खेती से होने वाली आय को आयकर के दायरे में लाया जाना चाहिए।

इस सेक्शन के तहत इनकम टैक्स में मिलती है छूट 

आपको बता दें कि आयकर की धारा 10(1) के तहत कृषि आय को आयकर से छूट दी गई है. हालाँकि, हर प्रकार की कृषि आय आयकर से मुक्त नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 2(1ए) के तहत उन कृषि आय को परिभाषित किया गया है जिस पर देश में आयकर नहीं लगाया जाता है।

यह बहस तब शुरु हुआ जब अंतरिम बजट पेश होने में 1 महिने से भी कम समय बचा है।  वित्त मंत्री 1 फरवरी को लगातार 6वीं बार बजट पेश करेंगी।

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