India News (इंडिया न्यूज), UCC: समान नागरिक संहिता धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का एक सेट रखती है। जो शायद समय की मांग है और यह सुनिश्चित करती है कि उनके मौलिक और संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं। समान नागरिक संहिता कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार के संबंध में भारत के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। ये कानून भारत के नागरिकों पर धर्म, लिंग और यौन रुझान के बावजूद लागू होते हैं।
ब्रिटिश सरकार ने 1840 में लेक्स लोकी की रिपोर्ट के आधार पर अपराधों, सबूतों और अनुबंधों के लिए एक समान कानून बनाए थे। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को उन्होंने जानबूझकर कहीं छोड़ दिया है। दूसरी ओर, ब्रिटिश भारत न्यायपालिका ने ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेजी कानून को लागू करने का प्रावधान किया। साथ ही, उन दिनों सुधारक महिलाओं द्वारा मूलतः धार्मिक रीति-रिवाजों जैसे सती आदि के तहत किये जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध कानून बनाने के लिए आवाज उठा रहे थे।
UCC
स्वतंत्र भारत में 1946 में हमारे संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई थी। जिसमें दोनों प्रकार के सदस्य शामिल थे। वे जो समान नागरिक संहिता को अपनाकर समाज में सुधार करना चाहते थे जैसे डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और अन्य मूल रूप से मुस्लिम प्रतिनिधि थे जो इसे कायम रखते थे।
साथ ही, समान नागरिक संहिता के समर्थकों का संविधान सभा में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा विरोध किया गया था। परिणामस्वरूप, संविधान में डीपीएसपी (राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत) के भाग IV में अनुच्छेद 44 के तहत केवल एक पंक्ति जोड़ी गई है।
इसमें कहा गया है कि “राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा”। इसे डीपीएसपी में शामिल किया गया है। इसलिए वे न तो अदालत में लागू करने योग्य हैं और न ही कोई राजनीतिक विसंगति इससे आगे बढ़ पाई है क्योंकि अल्पसंख्यकों, मुख्य रूप से मुसलमानों को लगता है कि इससे उनके व्यक्तिगत कानूनों का उल्लंघन होता है या उन्हें निरस्त किया जाता है।
फिर हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 के रूप में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए विधेयकों की एक श्रृंखला पारित की गई, जिन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है। हिंदू कोड बिल (बौद्ध, सिख, जैन और साथ ही हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को शामिल करता है) जो महिलाओं को तलाक और विरासत का अधिकार देता है, विवाह के लिए जाति को अप्रासंगिक बना देता है और द्विविवाह और बहुविवाह को समाप्त कर देता है।
साथ ही यूसीसी को लेकर महज तीन शब्द न सिर्फ हमारे देश को प्रभावित करते हैं बल्कि देश को दो श्रेणियों में बांटने के लिए भी काफी हैं जिसके कारण इस पर फैसला लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ये तीन शब्द हैं राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। राजनीतिक रूप से, देश विभाजित है क्योंकि भाजपा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन का प्रचार करती है और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे गैर-भाजपा लोग यूसीसी को लागू नहीं करना चाहते हैं।
सामाजिक रूप से, देश के साक्षर लोग जिन्होंने यूसीसी के फायदे और नुकसान का विश्लेषण किया है और दूसरी ओर अनपढ़ लोग हैं जिन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और राजनीतिक दबाव में होने के कारण वे निर्णय लेंगे। और धार्मिक रूप से, बहुसंख्यक हिंदुओं और मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एक अंतर है।
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