India News (इंडिया न्यूज), Uniform Civil Code: प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञों की टीम ने आज (शुक्रवार) सुबह अपनी मसौदा रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी है। शनिवार (3 फरवरी) को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे पर चर्चा की जाएगी। जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा। इसके बाद, इसे उत्तराखंड विधानसभा में 5 फरवरी से 8 फरवरी तक विशेष रूप से बुलाए गए सत्र के दौरान पेश किया जाएगा।
#WATCH देहरादून: मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में UCC समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को UCC मसौदा रिपोर्ट सौंपी। pic.twitter.com/xC25c0mEOj
Uniform Civil Code
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 2, 2024
रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन यह पता चला है कि सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय पैनल ने सभी धर्मों में लड़कियों के लिए एक समान विवाह योग्य आयु रखने के साथ-साथ समान कानून लागू करने की सिफारिश की है। सभी धर्मों में तलाक के लिए आधार और प्रक्रियाएँ।ॉ
सुप्रीम कोर्ट में यूसीसी पर जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा, “प्रावधानों के अनुसार, विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। लड़कियों को रखरखाव भत्ता मिलेगा और बहुपतित्व समाप्त हो जाएगा और हलाला भी समाप्त हो जाएगा। प्रावधान किए गए हैं पुरुषों और महिलाओं को समान विरासत अधिकार के लिए बनाया गया है। साथ ही, लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत कराना होगा।”
#WATCH | The UCC Expert Committee constituted by the Uttarakhand Government meets CM Pushkar Singh Dhami before the submission of their draft report.
After the approval of the UCC draft report in the Cabinet meeting tomorrow, it is expected to be tabled in the Assembly on 6th… pic.twitter.com/lEM7z9cA2a
— ANI (@ANI) February 2, 2024
मसौदा पैनल को उन परिवारों के लिए एक रखरखाव निधि शुरू करने के बारे में कई सुझाव मिले थे। जहां अकेले कमाने वाले लोग नाबालिग बच्चों को छोड़कर मर जाते हैं या गंभीर स्वास्थ्य बीमारियों के कारण बिस्तर पर ही रह जाते हैं। पति की मृत्यु होने पर पत्नी को मुआवजा मिलेगा और वह पति के बुजुर्ग माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदार होगी। यदि वह पुनर्विवाह करती है, तो उसे मिलने वाले मुआवजे को उसके पूर्व पति के माता-पिता के साथ साझा करना होगा। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद सीएम धामी ने कहा, ”12 फरवरी 2022 को हमने उत्तराखंड की जनता से यूसीसी लागू करने का वादा किया था। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।”
राज्य सरकार ने 27 मई, 2022 को यूसीसी मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली (सेवानिवृत्त), सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और वीसी दून विश्वविद्यालय सुरेखा डंगवाल के साथ पैनल का गठन किया। पैनल ने लोगों की राय आमंत्रित करने के लिए दो उप-समितियां बनाईं। कुल 43 सार्वजनिक संवाद आयोजित किए गए और 2.3 लाख लोगों (जो राज्य के 10% परिवारों के बराबर है) से सुझाव प्राप्त हुए। इसके अलावा, अंतिम मसौदे में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं पर चर्चा के लिए 72 बैठकें आयोजित की गईं।
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